छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का राज्य नवाचार आयोग बंद होगा। इसे साय सरकार की ओर से नए विभाग सुशासन एवं अभिकरण में मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलते ही आयोग को बंद कर दिया जाएगा। बतादें कि आयोग का गठन तीन फरवरी 2023 को हुआ था।
वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य नवाचार आयोग के लिए 1.25 करोड़ रुपये बजट प्रावधान किया गया था। इसका कार्यालय आदिम जाति कल्याण आयोग परिसर में बनाया गया था। अध्यक्ष और सचिव के कमरे को रिनोवेट कराने में लाखों रुपये खर्च हुए थे।
जानकारी के अनुसार मार्च-2024 तक 90 लाख 19 हजार रुपये खर्च हुए हैं। 2024-25 में भी आयोग को 1.25 करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ है।
सुशासन एवं अभिकरण विभाग के सचिव का कहना है कि सुशासन एवं अभिकरण विभाग बनने के बाद छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए आयोग को विभाग में ही मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का राज्य नवाचार आयोग बंद होगा। इसे साय सरकार की ओर से नए विभाग सुशासन एवं अभिकरण में मर्ज किया जाएगा। वित्त विभाग को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जहां से मंजूरी मिलते ही आयोग को बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि आयोग का गठन तीन फरवरी 2023 को हुआ था।