राज्य सरकार अगस्त में प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले यह 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार इस साल जनवरी से 50 प्रतिशत की दर के अनुसार महंगाई भत्ता व राहत दे रही है।
प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को इतनी ही महंगाई राहत मिल रही है। इसे बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही करने की मांग कर्मचारी संगठन काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अभी बजट प्रावधान नहीं है।
वर्ष 2023-24 में 46 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता देने के लिए विभागों को बजट दिया था, जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले यानी 15 मार्च, 2024 को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। ऐसा दूसरी बार किया गया। इसके पहले राज्य के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का महंगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था।
राज्य सरकार अगस्त में प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले यह 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था। वहीं, केंद्र सरकार इस साल जनवरी से 50 प्रतिशत की दर के अनुसार महंगाई भत्ता व राहत दे रही है।
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