छत्तीसगढ़ में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा। यानी जनता अब सीधे इनके लिए वोट करेगी। इस फैसले के साथ ही साथ ही साय सरकार ने तत्कालीन भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है।
अब जनता चुनेगी महापौर
साय कैबिनेट ने कई अहम पैसलों पर मुहर लगाई है, जिसमें मुख्यरूप से निकाय चुनाव पर फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने एक अहम फैसला त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर भी किया है । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सभी जरूरी संशोधन करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। अब जिस भी पंचायत इकाई में एससी और एसटी की आबादी 50% से कम होगी वहां 50% आरक्षण सीमा के भीतर ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा। इस नियम से पहले ओबीसी आरक्षण की सीमा 25% तक लिमिट की हुई थी ।
Ramakant Shukla
