मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त हो गई है। राज्य सरकार पेपर लीक की रोकथाम के लिए एक्ट तैयार कर रही है। जिसमें 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। देश में एक के बाद एक पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। अभी हाल ही में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और यूजीसी नेट 2024 परीक्षा स्थगित होने से देशभर में बवाल मचा हुआ है। जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी है।
सरकार एक्ट तैयार कर रही
परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। डॉ मोहन यादव की सरकार एक्ट तैयार कर रही है। जिसमें पेपर लीक करने वाले दोषियों पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। एक्ट बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा है। जिसे अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा।
सभी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी
प्रदेश में अब सभी तरह की गड़बड़ियां गैर जमानती होंगी। भर्ती परीक्षा या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है। जिसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक व किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त हो सकती है। यह एक्ट सभी तरह की परीक्षाओं पर प्रभावी होगा।
Richa Gupta
