प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
गोद लिए स्कूलों के जल्द परीक्षण के निर्देश
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जनप्रतिनिधियों द्वारा गोद लिए स्कूलों को प्राथमिकता में लेते हुए काम करवाने के लिए कहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिले के कलेक्टर को पत्र लिखकर इन स्कूलों का परीक्षण कराकर करके प्रतिवेदन मांगा है, ताकि कार्यों की स्वीकृति दिलाई जा सके। इसमें सांसदों व विधायकों के गोद लिए गए शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं। बता दें कि इस सत्र में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अधिकारियों को भी स्कूल गोद लेने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री के छह और पूर्व मुख्यमंत्री के सात स्कूल शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के द्वारा दक्षिण उज्जैन विधानसभा क्षेत्र के छह सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इनमें बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के सात सरकारी स्कूलों का नाम भी सूची में शामिल हैं।
प्रदेश में सांसद और विधायकों द्वारा गोद लिए सरकारी स्कूलों में सरकार प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य करेगी। इसके तहत स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाएंगे। उनके लिए शासन की ओर से 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से उनके द्वारा प्रस्तावित स्कूल भवन का मरम्मत, बाउंड्रीवाल, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय बनाने जैसे काम होंगे। शासन ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इन निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
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