साय कैबिनेट के फैसले: किसानों को प्रोत्साहन, ई-बसों को मंजूरी और बिजली कंपनी के IPO का रास्ता साफ

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। किसानों को धान के बजाय वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने, राज्य की बिजली कंपनी को IPO के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने, चार शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसें चलाने और खनिज परिवहन में नई तकनीक लागू करने जैसे बड़े निर्णय लिए गए। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, परिवहन, निवेश और प्रशासनिक पारदर्शिता को नई दिशा मिलेगी।

किसानों को मिलेगा ₹15 हजार प्रति एकड़ प्रोत्साहन

कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना और जल संरक्षण के साथ कृषि आय बढ़ाना है। योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे, एग्रीस्टेक पंजीयन और एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।

बिजली कंपनी का आएगा IPO, आम लोग खरीद सकेंगे शेयर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद आम नागरिक और निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी, निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही बिजली क्षेत्र में भविष्य की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में भी मदद मिलेगी।

रायपुर समेत चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि ई-बसों के संचालन से प्रदूषण कम होगा, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

योग शिक्षा अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे चिकित्सा शिक्षा से जोड़ने पर प्रशिक्षण, शोध और शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। इससे योग आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

PDS में जारी रहेगा चना वितरण

राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था को भी तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, ताकि लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य

कैबिनेट ने खनिज परिवहन और भंडारण नियमों में संशोधन को मंजूरी देते हुए RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी तथा निवेशकों को भी लाभ होगा।