ट्रांसजेंडर को भी सरकारी नौकरी में मिलेगा एक प्रतिशत आरक्षण, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया राज्य सरकार को निर्देश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए रोजगार में समान व्यवहार की नीति अपनायी है। अदालत ने कहा कि हालांकि, अभी तक उनके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सभी सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर के लिए एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय का यह आदेश एक ट्रांसजेंडर की याचिका पर आया, जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 और टीईटी 2022 में भी सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे काउंसलिंग या साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। आदेश में न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर' को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से "तृतीय लिंग" के रूप में माना जाना चाहिए।