richa gupta
गुवाहाटी। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनभोगी असम की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
जुलाई 2026 से लागू होगी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 से डीए और डीआर की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इस फैसले का लाभ राज्य के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। बढ़ी हुई राशि का भुगतान जुलाई माह से किया जाएगा।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डीए और डीआर में वृद्धि का फैसला लिया गया है।
कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, डीए और डीआर में बढ़ोतरी का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देना और उनकी क्रय शक्ति को बनाए रखना है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों को दी जाती है।
सरकार पर बढ़ेगा अतिरिक्त वित्तीय भार
अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। सरकार समय-समय पर महंगाई दर और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डीए और डीआर की दरों में संशोधन करती है।
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास की रीढ़ हैं। सरकार भविष्य में भी उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।
