Durgesh Vishwakarma
तमिलनाडु - तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को होने वाले हैं।इस बीच उम्मीदवार चयन को लेकर एक बड़ा मुद्दा चर्चा में है—इस बार राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मण उम्मीदवारों की अनुपस्थिति। मुख्यधारा की पार्टियों जैसे बीजेपी, कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस चुनाव में लगभग सभी सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। हालांकि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके और नाम तमिलर कत्ची ने कुछ ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।
ब्राह्मण राजनीति का इतिहास काफी पुराना रहा है
तमिलनाडु में ब्राह्मण राजनीति का इतिहास काफी पुराना रहा है। राज्य में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 3 प्रतिशत मानी जाती है, लेकिन द्रविड़ आंदोलन के बाद सेराजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ा बदलाव देखा गया। 1950 के दशक में ही गैर-ब्राह्मण नेतृत्व के उदय के साथ राजनीति का स्वरूप बदल गया था। 1967 के बाद सी. एन. अन्नादुराई के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम की सरकार बनने के बाद यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई।
ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है
द्रविड़ राजनीति के प्रभाव के कारण राज्य में सामाजिक न्याय और बहुसंख्यक सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दी गई, जिससे ब्राह्मण समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व धीरे-धीरे कम होता गया। वर्तमान चुनाव में भी सीट बंटवारे की रणनीति इसी सामाजिक और क्षेत्रीय गणित पर आधारित दिखाई देती है। बीजेपी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है।
राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों से प्रभावित रही
दिलचस्प बात यह है कि कुछ ब्राह्मण चेहरे पार्टी संगठनों और वैचारिक मंचों पर सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी सीमित दिखाई देती है। इससे यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या यह रणनीतिक निर्णय है या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बदलती प्राथमिकताओं का परिणाम। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों से प्रभावित रही है, और उम्मीदवार चयन में जीत की संभावना, क्षेत्रीय प्रभाव और सामाजिक गठजोड़ प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
कुल मिलाकर, यह मुद्दा सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की व्यापक राजनीतिक संरचना और चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिस पर आने वाले दिनों में और बहस तेज होने की संभावना है।
