योगी कैबिनेट के फैसलों में PRD जवानों से जुड़ा निर्णय प्रमुख रहा। प्रदेश के 27,794 PRD जवानों का दैनिक मानदेय ₹500 से बढ़ाकर ₹600 कर दिया गया है।इसके साथ ही PRD जवानों और उनके आश्रित परिवारों को ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार करीब ₹9.34 करोड़ खर्च करेगी। इसका लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने की सेवा जरूरी होगी।
यूपी में खुलेंगी 900 नई कोर्ट, 6,656 पद भी सृजित
प्रदेश के 75 जिलों में 900 नई अदालतें स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन अदालतों में लंबित मामलों की सुनवाई होगी।नई अदालतों में 237 HJS, 391 सिविल जज सीनियर और 292 सिविल जज जूनियर कोर्ट शामिल होंगी। इनके संचालन के लिए 6,656 नए पद भी बनाए जाएंगे। बताया गया कि जिला न्यायालयों में करीब 1.20 करोड़ मामले लंबित हैं।
मिल्कीपुर में बनेगा NSG रीजनल सेंटर
अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG का रीजनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहां जवानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होगी।इसके अलावा विशेष सुरक्षा बल से जुड़े हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
मथुरा में बनेगा एथेनॉल प्लांट
मथुरा के छाता में करीब ₹200 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने का फैसला हुआ है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के मुताबिक, प्लांट में गन्ने और धान से एथेनॉल तैयार किया जाएगा और इसे साल में करीब 11 महीने चलाने की योजना है।एक वर्ष में करीब 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य बताया गया है। इसके लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। भविष्य में गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर यहां शुगर उत्पादन भी शुरू किया जा सकता है।
तीन जगह नए बस स्टैंड बनेंगे
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे।इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
ATS सेंटर के नियमों में बदलाव
ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर यानी ATS स्थापित करने के नियमों में बदलाव को भी मंजूरी मिली है। पहले इसके लिए कम से कम ढाई एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसके कारण कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे।अब एक लाइन के ATS के लिए 1,500 वर्गमीटर, दो लाइन के लिए 3,000 वर्गमीटर और दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग सहित तीन लाइन के ATS के लिए 3,500 वर्गमीटर जमीन पर्याप्त होगी।एक जिले में अधिकतम तीन ATS खोले जा सकेंगे। एक मशीन से सालाना करीब 24 हजार वाहनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। ATS के लिए आवेदन पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा।
परिवहन विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण
परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम 7 वर्ष की आयु सीमा में छूट मिलेगी।
किराए पर मकान-दुकान लेना होगा आसान
स्टांप एवं पंजीयन विभाग से जुड़े फैसले के तहत मकान और दुकान किराए पर लेने के लिए स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है।अब सालाना ₹2 लाख किराए पर ₹1,000, ₹5 लाख पर ₹3,000 और ₹10 लाख सालाना किराए पर ₹4,000 स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इससे किराए की संपत्ति लेने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भरतकूप से चित्रकूट तक 15.172 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा।परियोजना पर करीब ₹1,008.67 करोड़ खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर होगी और निर्माण को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
यूपी खिलौना निर्माण नीति-2026 को मंजूरी
उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण नीति-2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत NCR में खिलौना प्लांट लगाने पर 10% कैपिटल सब्सिडी, जबकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।सरकार का उद्देश्य यूपी में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना है।
14,429 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास
बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का फैसला हुआ है। इसके लिए सरकार ने ₹300 करोड़ मंजूर किए हैं।प्रत्येक स्कूल को करीब ₹2.07 लाख की राशि दी जाएगी। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
इंजीनियरों की आर्थिक सीमा 31 साल बाद बढ़ी
PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के इंजीनियरों की काम कराने की आर्थिक सीमा बढ़ाई गई है। यह बदलाव करीब 31 साल बाद किया गया है।
जिन इंजीनियरों के पास पहले ₹3 लाख तक के काम की मंजूरी देने की शक्ति थी, उनकी सीमा बढ़ाकर ₹15 लाख कर दी गई है। ₹10 लाख तक की सीमा वाले इंजीनियरों की आर्थिक सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है।
अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कई अन्य प्रशासनिक और विकास संबंधी प्रस्तावों पर भी सरकार ने निर्णय लिया।
योगी कैबिनेट के फैसलों से किन क्षेत्रों को फायदा?
मंगलवार की बैठक में लिए गए फैसलों का असर सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, परिवहन, शिक्षा, उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर पड़ने की उम्मीद है। PRD जवानों को मानदेय और इलाज की सुविधा, नई अदालतों से न्यायिक व्यवस्था का विस्तार और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
