Shikha Saklani
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिमालयी राज्यों के विकास पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों के लिए एक विशेष नीति बनाए जाने की मांग की।
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नीति तैयार
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष नीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने इन राज्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की भी मांग की ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विकसित भारत-2047 के विजन को साकार करने के लिए विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। उन्होंने बैठक में राज्य के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार आधारभूत ढांचे के विकास रोजगार सृजन पर्यटन शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है।
कुंभ मेले के लिए निमंत्रण
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सदस्यों को अगले वर्ष उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कुंभ मेले और विश्व प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने मुख्यमंत्री के विजन की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार मानव संसाधन विकास गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कौशल विकास नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सुधारों के माध्यम से युवाओं को रोजगार पाने वाला ही नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
युवाओं की विकास में भागीदारी सुनिश्चित
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक उद्यमिता और नवाचार से जोड़कर राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास लगातार जारी हैं।
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी द्वारा हिमालयी राज्यों की चुनौतियों और संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाए जाने को उत्तराखंड के हित में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
