कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और पुलिस महकमे में व्यापक बदलाव के ठीक दो दिन बाद, अब राज्य सचिवालय 'नबन्ना' (Nabanna) ने प्रशासनिक स्तर पर एक और बड़ा फेरबदल किया है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, कुल 17 महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के सचिवों (Secretaries) का तबादला कर दिया गया है। हालांकि, नबन्ना के सूत्रों का कहना है कि यह एक रूटीन ट्रांसफर (नियमित फेरबदल) है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इसे मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी
इस फेरबदल में कई वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों के विभागों को बदला गया है और कुछ को अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge) सौंपे गए हैं:
नीलम मीना: वर्तमान में राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नीलम मीना को उनके मौजूदा पद के साथ-साथ **पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव (Principal Secretary) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
नंदिनी चक्रवर्ती: राज्य की पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में विकासात्मक कार्यों की प्रधान समन्वयक (Principal Coordinator) नंदिनी चक्रवर्ती को अब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (Science & Technology and Bio-Technology Department) के साथ-साथ आवास विभाग (Housing Department) का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है।
सौमित्र मोहन: राज्यपाल के सचिव सौमित्र मोहन को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वे अब अपने वर्तमान पद के साथ सूचना और संस्कृति विभाग (Information and Cultural Affairs) के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।
जगदीश प्रसाद मीना: महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव पद से हटाकर उन्हें अब खाद्य एवं खाद्य आपूर्ति विभाग (Food & Supplies Department) का नया सचिव बनाया गया है।
रविइंदर सिंह: स्वयं सहायता समूह और स्वरोजगार विभाग में तैनात रविइंदर सिंह को अब परिवहन विभाग (Transport Department) के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है।
मौमिता गोदारा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा को अब महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
राजेश कुमार सिन्हा: आवास विभाग सहित कई विभागों के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत राजेश कुमार सिन्हा को अब सिंचाई और जलमार्ग विभाग (Irrigation and Waterways) का सचिव बनाकर भेजा गया है।
आर. विमला: WBSIDC की मैनेजिंग डायरेक्टर आर. विमला को अब उत्तर बंगाल विकास विभाग (North Bengal Development) का सचिव नियुक्त किया गया है।
मुक्ता आर्य: उद्योग और वाणिज्य विभाग की सचिव मुक्ता आर्य का तबादला कर उन्हें सुंदरबन मामलों के विभाग का सचिव बनाया गया है।
पुलिस महकमे में महा-तबादले के बाद प्रशासनिक सर्जरी
गौरतलब है कि नबन्ना ने यह कदम पुलिस प्रशासन में किए गए एक ऐतिहासिक फेरबदल के ठीक बाद उठाया है। इससे पहले, बीती 8 जून को राज्य सरकार ने एक साथ 179 पुलिस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की थी। उस बड़े फेरबदल में कोलकाता पुलिस, हावड़ा पुलिस आयुक्तालय, सीआईडी (CID), एसटीएफ (STF) सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों (Addl SP) को बदला गया था।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य की नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत कामकाज में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करने के लिए ही नबन्ना की ओर से पुलिस के बाद अब नौकरशाही (Bureaucracy) के स्तर पर यह बड़ी सर्जरी की गई है।