कोलकाता: कोलकाता में आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के DA और सातवें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री पहले ही संकेत दे चुके हैं कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू करने को लेकर सरकार गंभीर है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि आज कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।
बीजेपी के चुनावी वादे पर सबकी नजर
विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय दर पर DA देने और सातवां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि सरकार अपने वादों को कितनी जल्दी पूरा करती है।
DA को लेकर लंबे समय से चल रहा आंदोलन
पश्चिम बंगाल में लंबे समय से केंद्र और राज्य के DA के अंतर को लेकर आंदोलन चल रहा है। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें वर्षों से उनका उचित महंगाई भत्ता नहीं मिला। इसी मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा आदेश
DA मामले में Supreme Court of India पहले ही राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दे चुका है। अदालत ने 2008 से 2019 तक के बकाया DA का 25 प्रतिशत तुरंत भुगतान करने को कहा था। मामले की निगरानी के लिए पूर्व न्यायाधीश Indu Malhotra की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई थी।
समय मांगने पर घिरी थी तत्कालीन सरकार
अदालत के आदेश के बाद भी तत्कालीन सरकार ने तुरंत भुगतान नहीं किया था। चुनावी खर्च का हवाला देकर अतिरिक्त समय मांगा गया था। इसके बाद बकाया DA भुगतान को लेकर विवाद और बढ़ गया था।
आज क्या हो सकता है ऐलान?
सूत्रों के मुताबिक, आज की बैठक में DA बढ़ाने, केंद्र के समान DA लागू करने की रूपरेखा और सातवें वेतन आयोग पर प्रारंभिक फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा बकाया DA भुगतान की समयसीमा भी तय की जा सकती है।
कर्मचारियों की नजर नवान्न पर
आज की कैबिनेट बैठक सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार DA को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है।