Aayushi Yadav
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। वित्त (ऑडिट) विभाग की ओर से जारी आधिकारिक निर्देश में सभी प्रशासनिक विभागों को 3 जून 2026 तक रिक्त पदों की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने पर जोर
सरकार का कहना है कि प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करने और लोगों तक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। कई विभागों में लंबे समय से बड़ी संख्या में पद खाली पड़े होने के कारण अब व्यापक समीक्षा की जरूरत महसूस की गई है।
विभाग, निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की अलग-अलग रिपोर्ट
निर्देश के अनुसार सभी विभागों को विभागीय कार्यालय, निदेशालय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हालांकि सरकार को केवल समेकित और संकलित रिपोर्ट ही भेजनी होगी। यह रिपोर्ट 1 मई 2026 तक की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी।
प्रत्यक्ष भर्ती के लिए देना होगा स्पष्ट कारण
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पदों को प्रत्यक्ष भर्ती के जरिए भरने का प्रस्ताव होगा, उसके लिए पर्याप्त औचित्य और कारण बताने होंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है।
तय फॉर्मेट में ही भेजनी होगी रिपोर्ट
सभी विभागों को रिपोर्ट केवल एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए सॉफ्ट कॉपी में भेजनी होगी। इसके लिए 3 अलग-अलग शीट — A-विभाग, B-निदेशालय और C-क्षेत्रीय अधिकारी— निर्धारित की गई हैं। विभागों को टेम्पलेट के डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव न करने का निर्देश दिया गया है।
केवल आधिकारिक ईमेल से भेजी जाएगी जानकारी
सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट HoD या नोडल अधिकारी के आधिकारिक ईमेल आईडी से ही भेजी जाएगी। इसके लिए दो ईमेल आईडी जारी की गई हैं, जिन पर 3 जून 2026 तक जानकारी भेजना अनिवार्य होगा।
भर्ती प्रक्रिया को मिल सकती है रफ्तार
राज्य सरकार के इस कदम को सरकारी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
