Shivam Singh
कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 179 आईपीएस (IPS) और डब्ल्यूबीपीएस (WBPS) अधिकारियों के तबादले एवं पदोन्नति का आदेश जारी किया है। गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को और अधिक प्रभावी तथा गतिशील बनाना है।
वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
इस व्यापक फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश कुमार यादव को बांकुरा रेंज के आईजीपी पद से स्थानांतरित कर एसटीएफ का आईजीपी बनाया गया है। वहीं गौरव शर्मा को ट्रैफिक विभाग से एसटीएफ में नई जिम्मेदारी दी गई है। दीप नारायण गोस्वामी को मालदा रेंज से कोलकाता पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।
सीआईडी और होम गार्ड विभाग में भी बदलाव
पुलिस विभाग के विशेष शाखाओं में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। शशांक शुभ्र चक्रवर्ती को सीआईडी से स्थानांतरित कर होम गार्ड का आईजी बनाया गया है। वहीं अजय कुमार ठाकुर को पदोन्नति देकर सीआईडी का आईजीपी नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को राज्य की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सिलीगुड़ी और कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट में नई तैनातियां
सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में भी अहम बदलाव देखने को मिला है। सईद वकार रज़ा को आईजीपी रैंक में पदोन्नत करते हुए सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त पद पर बरकरार रखा गया है। दूसरी ओर कुणाल अग्रवाल को कोलकाता पुलिस के क्राइम विभाग में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जिलों के एसपी स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल
राज्य के कई जिलों में पुलिस अधीक्षकों के पदों पर भी बदलाव किए गए हैं। सुजाता कुमारी वीनपाणी को जलपाईगुड़ी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। ईशानी पॉल को कोलकाता पुलिस के साउथ वेस्ट डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्र शेखर बर्धन को डायमंड हार्बर पुलिस जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है, जबकि विदित राज भुंडेश को बीरभूम जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर सरकार का जोर
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह फेरबदल प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। अधिसूचना की प्रतियां गृह मंत्रालय, पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, कोलकाता पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं ताकि आदेशों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
