वित्तमंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे साय सरकार का तीसरा बजट, जल-बोर्ड गठन, ‘जी राम जी’ योजना और रायपुर मेट्रो सिटी समेत बड़े ऐलान संभव

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साय सरकार का तीसरा बजट सदन में रखेंगे। इस बार बजट में जल बोर्ड गठन, ‘जी राम जी’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के साथ राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने जैसे बड़े ऐलान किए जा सकते हैं।

बजट ऐसे समय आ रहा है जब प्रदेश में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास पर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। गरीब कल्याण, युवा, किसान, महिला और बच्चों तक हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं।

आज सदन में क्या होगा?

कार्यवाही का समय: 24 फरवरी 2026 को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे शुरू होगी।

प्रश्नकाल: प्रश्नोत्तर काल के दौरान वितरित सूची में शामिल सवाल पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्रियों द्वारा जवाब दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे

वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे।

गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस

इस बार का बजट प्रशासनिक सुधार, डिजिटल गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को तेज करने के संकेत पहले ही दे चुकी है।

युवा, किसान और महिला वर्ग के लिए ऐलान

युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां पेश की जा सकती हैं।

MSME और स्टार्टअप्स के लिए निवेश प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य, सिंचाई और कृषि अधोसंरचना में अतिरिक्त राशि का प्रावधान हो सकता है।

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में घोषणाएं संभव हैं।

राजधानी और ग्रामीण विकास

मुख्यमंत्री राजधानी विकास योजना के तहत राजधानी को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है। जल और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के साथ छत्तीसगढ़ में जल बोर्ड गठन पर कदम उठाए जा सकते हैं।

ग्रामीण अधोसंरचना में ‘जी राम जी योजना’ के तहत ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है।

खेल और सांस्कृतिक अधोसंरचना

छोटे और मंझोले शहरों में खेल मैदान विकसित करने और यातायात सुधार के लिए रिंग रोड निर्माण का प्रावधान हो सकता है।

सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए राशि रखी जा सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

जिलों में नालंदा लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए फंड जारी होने की संभावना।

पीएम सूर्यघर योजना और आयुष्मान योजना के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान।

स्वास्थ्य सुरक्षा और सोलर ऊर्जा विस्तार को बढ़ावा।