छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सड़क दुर्घटनाओं का मामला सदन में गूंजा। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सड़क हादसों के मामलों में देश के टॉप-10 राज्यों में पहुंचने की कगार पर है। उन्होंने सरकार से पूछा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई ठोस रोडमैप तैयार किया गया है।
केदार कश्यप ने कहा...
इस पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13 फरवरी 2026 से प्रधानमंत्री राहत कोष योजना लागू की गई है, जिसके तहत सड़क हादसों में पीड़ितों को 1.50 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम
राजधानी रायपुर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। 19 प्रमुख चौक-चौराहों की पहचान कर वहां मरम्मत कार्य किया जा रहा है, जबकि 14 स्थानों पर लेफ्ट टर्न की व्यवस्था विकसित की जा रही है। साथ ही ओवरस्पीडिंग पर नियंत्रण के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं।
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