नागरिकों की समस्याएं दफ्तरी प्रक्रिया में न उलझें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की ऐसी समस्याएं जो बहुत समय से किसी प्रशासनिक प्रकिया के कारण लंबित हैं और उससे हितग्राही अपने अधिकार को प्राप्त करने से वंचित हो रहा है तो प्रशासन से जुड़े प्रत्येक अधिकारी का यह दायित्व है कि उस लंबित कार्य का बिना देर किए समाधान निकालें। सीएम हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संचालित व्यवस्था है। इस हेल्पलाइन और समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रमों तक प्रकरण आने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। जिस स्तर पर समाधान संभव है उस समस्या को उसी स्तर पर हल करने पर पूरा प्रयास किया जाए। यह अधिकारियों का दायित्व भी है और जिम्मेदार प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में समाधान ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न जिलों के नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही के दोषी एक प्रभारी प्राचार्य के निलंबन, 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने और बीमा कम्पनी पर अर्थदण्ड लगाने के निर्देश दिये।

ये जिले और विभाग रहे अव्वल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जन समस्याएं तत्परता से हल करने वाले जिलों, शासकीय विभागों और अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को जानकारी दी गई कि प्रदेश में आमजन की समस्याओं को हल करने में गुना जिला अव्वल है। प्रथम आठ जिलों में गुना, सिंगरौली, रायसेन, कटनी, सीहोर, शाजापुर, अलीराजपुर और अनूपपुर शामिल हैं। जिन विभागों ने सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने का कार्य किया है उनमें ऊर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, खाद्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और गृह विभाग शामिल हैं। जहां ऊर्जा विभाग ने 91 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया वहीं नगरीय विकास, खाद्य, पंचायत और गृह विभाग ने 88 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण करने में सफलता प्राप्त की है।