भोपाल. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलने वाली 14वीं किस्त को लेकर किसानों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के मध्य तक किस्त जारी होने की चर्चाएं थीं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होने से अन्नदाताओं की चिंता गहराती जा रही है। ताजा संकेत बताते हैं कि अब यह भुगतान मई के पहले सप्ताह तक टल सकता है।
‘Inactive’ स्टेटस बना सबसे बड़ी वजह
किस्त में देरी का मुख्य कारण लाभार्थियों के डेटा का सत्यापन और पोर्टल पर ‘Inactive’ स्टेटस बताया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से भुगतान के लिए सभी किसानों का स्टेटस ‘Active’ होना अनिवार्य है। फिलहाल इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके पूरा होते ही भुगतान की राह साफ हो सकेगी।
प्रशासनिक व्यस्तताओं का भी असर
राज्य स्तर पर कार्यक्रम के आयोजन में देरी की एक वजह प्रशासनिक व्यस्तताएं भी मानी जा रही हैं। शीर्ष स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और दौरों के चलते योजना की अगली किस्त जारी करने के लिए अभी तक कोई बड़ा आयोजन नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि मई के पहले सप्ताह के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
क्या एक साथ मिल सकती हैं दो किस्तें
किसानों के बीच यह चर्चा तेज है कि क्या इस बार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं, लेकिन पिछली किस्त के बाद काफी समय बीत चुका है। ऐसे में यदि सरकार देरी की भरपाई करना चाहे, तो एक साथ 4,000 रुपये जारी करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे खरीफ सीजन की तैयारियों में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्र की किस्त के बाद बढ़ा दबाव
हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी होने के बाद राज्य सरकार पर भी अपनी योजना की किस्त जारी करने का दबाव बढ़ गया है। इससे किसानों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि जल्द ही उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
ऐसे करें अपना स्टेटस चेक
योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी है कि वे समय-समय पर अपना स्टेटस जांचते रहें। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आधार नंबर या बैंक खाते की जानकारी के माध्यम से ‘Beneficiary Status’ देखा जा सकता है। यदि स्टेटस ‘Active’ है और बैंक खाता आधार से लिंक है, तो अगली किस्त मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी।
ई-केवाईसी अपडेट रखना है जरूरी
किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी रखें और सभी आवश्यक जानकारी अपडेट रखें। इससे भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा।
जल्द मिल सकती है राहत
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही किसानों को राहत मिल सकती है। मई के पहले सप्ताह में इस योजना को लेकर सकारात्मक खबर आने की संभावना जताई जा रही है।
