Sanjay Purohit
US. अमेरिका में चल रही व्यापारिक वार्ताओं के बीच भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत की संभावना बनी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को अमेरिकी अदालतों ने अनुचित ठहराया है, जिसके बाद अब भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए भारी शुल्क के रिफंड का मार्ग खुल गया है। अनुमान है कि यह राशि भारतीय मुद्रा में लगभग 83,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है।
IEEPA के तहत लगाए गए शुल्क बने विवाद की जड़
यह पूरा मामला ‘इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट’ (IEEPA) के तहत लगाए गए दंडात्मक टैरिफ से जुड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत कई देशों से आने वाले उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाए थे। हालांकि बाद में अमेरिकी अदालतों ने पाया कि इन शक्तियों का उपयोग कानून की मूल भावना के अनुरूप नहीं था, जिससे इन टैरिफ को अवैध माना गया।
अमेरिका ने खोली रिफंड की ‘खिड़की’
अदालती आदेश के बाद अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर लगभग 166 बिलियन डॉलर के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दिशा में अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग U.S. Customs and Border Protection ने 20 अप्रैल 2026 से CAPE नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पहला चरण लागू किया है। इसके माध्यम से प्रभावित कंपनियां अपने दावों को दर्ज कर सकती हैं।
भारतीय निर्यातकों को कैसे मिलेगा लाभ
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, कुल रिफंड का एक बड़ा हिस्सा भारत से जुड़े निर्यात पर आधारित है। भारतीय निर्यातकों को यह राशि सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है, जिसमें भविष्य के ऑर्डर्स में छूट, मूल्य समायोजन या रिफंड साझेदारी जैसे विकल्प शामिल हो सकते हैं। इससे निर्यात क्षेत्र में नई ऊर्जा आने की संभावना है।
किन सेक्टरों को मिलेगी सबसे ज्यादा राहत
टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद और केमिकल्स जैसे सेक्टर इस फैसले से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। ये वही क्षेत्र हैं, जिन्हें पहले लगाए गए टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। अब रिफंड मिलने से इन उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिलने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार की उम्मीद है।
भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर असर
इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर नई संभावनाएं खुल सकती हैं, जिससे निर्यात और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
वैश्विक व्यापार में नया संकेत
अमेरिकी अदालत का यह निर्णय वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नियमों और कानूनों का पालन आवश्यक है और किसी भी प्रकार की एकतरफा नीति को न्यायिक जांच का सामना करना पड़ सकता है।
