MP Budget 2027-28: मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग आगामी 2027-28 के बजट के लिए ऐसी नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें वर्षों से चली आ रही 74 पुरानी बजटीय मदों की समीक्षा कर उनका पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बजट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाम आधारित (Outcome-Based) बनाना है, ताकि सरकारी खर्चों की निगरानी और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।
क्यों जरूरी माना जा रहा है यह बदलाव?
वित्त विभाग का मानना है कि समय के साथ कई बजटीय प्रावधान अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। अलग-अलग शीर्षों में बंटे पुराने व्यय मदों के कारण बजट की संरचना जटिल होती गई है। ऐसे में अब उन्हें नई वित्तीय प्रणाली के अनुरूप व्यवस्थित करने की तैयारी है, जिससे बजट पढ़ना, लागू करना और उसकी समीक्षा करना आसान हो सके। सरकार का फोकस केवल खर्च दर्ज करने पर नहीं, बल्कि यह देखने पर भी रहेगा कि खर्च का वास्तविक परिणाम क्या निकला। इसी सोच के तहत परिणाम आधारित बजट प्रणाली को और मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है।
क्या-क्या बदल सकता है?
प्रस्तावित सुधारों के तहत कई पुराने बजटीय शीर्षों को नई श्रेणियों में समाहित किया जा सकता है या आवश्यकता न होने पर उन्हें समाप्त भी किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने अभी किसी भी मद को हटाने या जारी रखने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।
प्रस्तावित सुधारों की प्रमुख बातें
74 पुरानी बजटीय मदों का पुनर्गठन
बजट संरचना को अधिक सरल और आधुनिक बनाना
सरकारी खर्चों की निगरानी को मजबूत करना
वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
Outcome-Based Budgeting को बढ़ावा देना
किन भत्तों पर पड़ सकता है असर?
सूत्रों के अनुसार जिन मदों की समीक्षा की जा रही है, उनमें कई पारंपरिक भत्ते भी शामिल हैं। इनमें—
आदिवासी क्षेत्र भत्ता
नगर क्षतिपूर्ति भत्ता
अवकाश यात्रा सुविधा (LTC)
प्रतिनियुक्ति भत्ता
भोजन भत्ता
महंगाई भत्ता/महंगाई वेतन से जुड़े बजटीय शीर्ष
महत्वपूर्ण: अभी सरकार ने यह नहीं कहा है कि ये भत्ते समाप्त किए जाएंगे। फिलहाल केवल बजटीय मदों के पुनर्गठन पर विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगा।
प्रशासनिक खर्चों की भी होगी समीक्षा
भत्तों के अलावा कुछ प्रशासनिक व्यय मदों को भी नई बजट प्रणाली के अनुरूप व्यवस्थित करने की तैयारी है। इनमें शामिल हैं—
त्योहार अग्रिम
अनाज अग्रिम
धोबी एवं नाई खर्च
ग्रेड पे से संबंधित बजटीय शीर्ष
संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक से जुड़े मद
सरकार का उद्देश्य इन सभी मदों को वर्तमान जरूरतों के अनुसार व्यवस्थित करना है, ताकि बजट प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सके।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है। पार्टी का कहना है कि यदि बजट व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं तो सरकार को सार्वजनिक रूप से पूरा खाका जारी करना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि मंत्रियों और विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से लागू की जानी चाहिए।
भाजपा ने बताया समय की जरूरत
भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित बजट सुधारों का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि बदलते आर्थिक माहौल में बजट प्रणाली को आधुनिक बनाना आवश्यक है। इससे सरकारी खर्चों की निगरानी बेहतर होगी और सार्वजनिक धन का उपयोग अधिक जिम्मेदारी से किया जा सकेगा।
विशेषज्ञों की क्या राय?
पूर्व आईएएस अधिकारी जी.पी. माली का मानना है कि पुराने और अप्रासंगिक बजटीय शीर्षों की समीक्षा वित्तीय प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित बना सकती है। उनके अनुसार यदि बजट को परिणाम आधारित मॉडल के अनुरूप तैयार किया जाता है, तो सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।
अभी अंतिम फैसला नहीं
फिलहाल यह पूरा प्रस्ताव तैयारी के चरण में है। सरकार ने अभी किसी भी भत्ते को समाप्त करने या नई व्यवस्था लागू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब सभी की नजरें वित्त विभाग की अधिसूचना और वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट पर टिकी हैं। उसी के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन बजटीय मदों का पुनर्गठन होगा और नई व्यवस्था किस स्वरूप में लागू की जाएगी।
