नई दिल्ली. देश में ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाने वाली पंचायतों को अब केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रखने के बजाय आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का ‘आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम’ इसी सोच का हिस्सा है। इसका मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों और प्रखंड पंचायतों को अपनी स्थानीय परिसंपत्तियों तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्वयं का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्र सरकार के अनुसार यह चार वर्षीय पहल पंचायतों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने और उनके विकास कार्यों के लिए दीर्घकालिक आधार तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 12 अगस्त 2026 को राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी दी। योजना की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि पंचायतों के पास मौजूद जमीन, भवन, बाजार, सामुदायिक परिसंपत्तियां और अन्य स्थानीय संसाधन केवल प्रशासनिक संपत्ति न रहकर आय का स्रोत भी बन सकते हैं। यदि इन परिसंपत्तियों का व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप नियोजित इस्तेमाल किया जाए तो पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत किया जा सकता है।
सरकारी अनुदान से आगे अपनी कमाई पर जोर
भारत की अधिकांश ग्रामीण पंचायतों के विकास कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक भवन और अन्य स्थानीय सुविधाओं के लिए पंचायतों को विभिन्न योजनाओं तथा वित्तीय हस्तांतरण पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में स्वयं का राजस्व बढ़ाना पंचायतों को अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दे सकता है। ‘आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम’ इसी अंतर को कम करने की कोशिश है।
इस पहल में पंचायतों को अपनी अनुपयोगी या कम उपयोग में आने वाली परिसंपत्तियों की पहचान कर उन्हें आय सृजन वाली परियोजनाओं में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका अर्थ केवल संपत्तियों को किराये पर देना नहीं है, बल्कि स्थानीय जरूरत, बाजार की संभावनाओं और पंचायत की आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ परियोजनाएं विकसित करना है। इससे पंचायतों के पास नियमित आय का ऐसा स्रोत तैयार हो सकता है जिसका उपयोग स्थानीय विकास की प्राथमिकताओं के अनुसार किया जा सके।
ओपन चैलेंज सिस्टम से चुनी जाएंगी परियोजनाएं
कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं का चयन ‘ओपन चैलेंज सिस्टम’ के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आवेदन, मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाएगा। पहले वर्ष में 50 परियोजनाओं का चयन किए जाने का प्रावधान है, जबकि अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष 100 परियोजनाओं को चुना जाएगा। इस तरह चार वर्षों में कुल 350 परियोजनाओं को कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ाने की योजना है।
चयन की यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पंचायतों को केवल सरकारी निर्देशों के आधार पर परियोजनाएं तैयार करने के बजाय स्थानीय स्तर पर व्यवहार्य विचार सामने रखने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों की आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। किसी पंचायत के लिए बाजार परिसर उपयोगी हो सकता है, तो किसी अन्य पंचायत के लिए पर्यटन, कृषि प्रसंस्करण, सामुदायिक संपत्ति या स्थानीय सेवा केंद्र आधारित परियोजना अधिक उपयुक्त हो सकती है। डिजिटल चयन व्यवस्था ऐसे स्थानीय विचारों को प्रतिस्पर्धी आधार पर सामने लाने में मदद कर सकती है।
कौन-सी पंचायतें कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी
कार्यक्रम में भागीदारी के लिए पंचायतों के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के निर्वाचित निकाय का होना जरूरी है और उसके कार्यकाल में कम से कम तीन वर्ष शेष होने चाहिए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के स्वयं के राजस्व की न्यूनतम सीमा 50 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य ऐसी पंचायतों का चयन करना है जिनके पास पहले से कुछ वित्तीय आधार, प्रशासनिक क्षमता और परिसंपत्तियों के प्रबंधन का अनुभव मौजूद हो।
प्रखंड पंचायतों के लिए भी निर्वाचित पंचायत होना तथा कार्यकाल में कम से कम तीन वर्ष शेष होना आवश्यक है। इनके लिए स्वयं के राजस्व की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रुपये रखी गई है। उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंड में कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट इस बात को स्वीकार करती है कि देश के सभी क्षेत्रों में पंचायतों की आय क्षमता और परिसंपत्तियों की प्रकृति समान नहीं होती।
पंचायतों को पैसा नहीं, परियोजना तैयार करने की विशेषज्ञ मदद
कार्यक्रम की एक खास विशेषता यह है कि सरकार का जोर सीधे धनराशि उपलब्ध कराने के बजाय पंचायतों को तकनीकी और परियोजना संबंधी सहायता देने पर है। पंचायतों को सबसे पहले अपनी परिसंपत्तियों और स्थानीय आर्थिक संभावनाओं के आधार पर परियोजना की अवधारणा तैयार करने में सहायता दी जाएगी। इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने में विशेषज्ञ सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि परियोजना केवल विचार तक सीमित न रहे बल्कि आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य रूप ले सके।
इसके अलावा ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने पर जोर होगा जिन्हें बैंक वित्तपोषण के योग्य और लंबे समय तक टिकाऊ माना जा सके। अनुरोध पत्र तथा अनुबंध दस्तावेज तैयार करने से लेकर वित्तीय समापन तक पंचायतों को सहायता दी जाएगी। इसका सीधा अर्थ है कि पंचायतों को परियोजना के शुरुआती विचार से लेकर उसे लागू करने और वित्तीय रूप से स्थापित करने तक एक संरचित सहायता तंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञता की कमी अक्सर अच्छी परियोजनाओं को जमीन पर उतरने से रोक देती है।
स्थानीय परिसंपत्तियां बन सकती हैं पंचायत की कमाई का आधार
देश की हजारों पंचायतों के पास ऐसी परिसंपत्तियां मौजूद हैं जिनका उपयोग उनकी पूरी क्षमता के अनुरूप नहीं हो रहा है। पंचायत भवन, सामुदायिक स्थल, स्थानीय बाजार, दुकान परिसर, जलस्रोतों से जुड़े संसाधन और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों को उचित योजना के तहत आय पैदा करने वाली गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। हालांकि ऐसी परियोजनाओं में स्थानीय सामाजिक जरूरतों, पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना भी जरूरी होगा। केवल राजस्व बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा; परियोजना का लाभ ग्रामीण समुदाय तक पहुंचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि किसी पंचायत की संपत्ति से नियमित आय उत्पन्न होती है तो वह स्थानीय स्तर पर कई छोटे लेकिन जरूरी विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय क्षमता हासिल कर सकती है। इससे पंचायतों को हर छोटी जरूरत के लिए उच्च स्तर की स्वीकृति या अतिरिक्त अनुदान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दीर्घकाल में ऐसी व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन को अधिक जवाबदेह, सक्षम और परिणाम आधारित बनाने में योगदान दे सकती है।
डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद
कार्यक्रम को समर्पित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित करने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। पंचायतों की परियोजनाओं के चयन, दस्तावेजी प्रक्रिया और प्रगति को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने पर निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इससे परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित की जा सकती है और विभिन्न पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना भी अधिक व्यवस्थित ढंग से की जा सकेगी।
हालांकि डिजिटल व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को इसका इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता मिले। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच और विशेषज्ञ मानव संसाधन की उपलब्धता अभी भी समान नहीं है। इसलिए पोर्टल के साथ मजबूत मार्गदर्शन व्यवस्था, प्रशिक्षण और निरंतर सहायता उपलब्ध कराना कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होगा।
आत्मनिर्भर पंचायत से बदल सकता है ग्रामीण शासन का स्वरूप
‘आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम’ का व्यापक महत्व केवल पंचायतों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यदि यह पहल सफल होती है तो इससे ग्रामीण स्थानीय निकायों में आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता, परिसंपत्ति प्रबंधन और परियोजना आधारित सोच को बढ़ावा मिल सकता है। पंचायतें अपने क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप आय पैदा करने वाली गतिविधियों की पहचान कर सकती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे जोड़ सकती हैं।
फिर भी इस पहल की सफलता का अंतिम आकलन केवल चुनी गई परियोजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनसे पैदा होने वाली वास्तविक और स्थायी आय से होगा। परियोजनाओं का वित्तीय रूप से व्यवहार्य होना, उनका पारदर्शी संचालन, स्थानीय समुदाय को लाभ मिलना और परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक संरक्षण—ये सभी पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि इन मानकों पर कार्यक्रम प्रभावी साबित होता है, तो यह भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन को अनुदान आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ाकर अधिक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर मॉडल की दिशा में ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम बन सकता है।
