Sanjay Purohit
भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से लागू सिंधु जल संधि लंबे समय तक दोनों देशों के जल संबंधों का आधार रही है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों के बाद भारत ने पश्चिमी नदियों के जल उपयोग को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने की दिशा में कई परियोजनाओं को गति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चिनाब नदी से जुड़ी परियोजनाएं विशेष महत्व रखती हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियों का उद्देश्य उन जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है जिन पर भारत का वैध अधिकार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जल प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन और सामरिक दृष्टि से ये योजनाएं आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
चिनाब-ब्यास लिंक परियोजना में बनेगी लंबी सुरंग
परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति क्षेत्र में लगभग 8.7 किलोमीटर लंबी सुरंग विकसित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य चिनाब बेसिन से जुड़े जल को ब्यास बेसिन की ओर स्थानांतरित करना है, जिससे जल संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो सके। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2,352 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। सुरंग के माध्यम से जल प्रवाह को नियंत्रित कर जलविद्युत क्षमता बढ़ाने तथा भविष्य की सिंचाई और जल संरक्षण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
चंद्रा नदी के जल का होगा पुनर्निर्देशन
परियोजना का तकनीकी ढांचा चिनाब की सहायक चंद्रा नदी से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत चंद्रा नदी के जल को विशेष हाइड्रोलिक संरचनाओं और सुरंगों के माध्यम से ब्यास नदी तंत्र की ओर ले जाया जाएगा। प्रथम चरण में लाहुल घाटी क्षेत्र में लगभग 19 मीटर ऊंचे बैराज का निर्माण भी प्रस्तावित है। जल विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की संरचनाएं न केवल जल प्रवाह को नियंत्रित करती हैं बल्कि ऊर्जा उत्पादन और जल संरक्षण की क्षमता भी बढ़ाती हैं।
सलाल बांध में गाद प्रबंधन व्यवस्था होगी मजबूत
चिनाब नदी पर स्थित सलाल जलविद्युत परियोजना भी इस व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वर्षों से जमा हो रही गाद के कारण बांध की कार्यक्षमता प्रभावित होती रही है। अब गाद प्रबंधन प्रणाली को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य तेज किया गया है। इससे जलाशय की क्षमता बढ़ेगी, बिजली उत्पादन में सुधार होगा और परियोजना की दीर्घकालिक उपयोगिता मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रभावी गाद प्रबंधन किसी भी पर्वतीय नदी आधारित परियोजना की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।
हिमालयी क्षेत्र में बढ़ रहा अवसंरचना विस्तार
जिस क्षेत्र में यह परियोजना विकसित की जा रही है, वह सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कोसकर गांव और अटल सुरंग के उत्तरी क्षेत्र के आसपास स्थित यह इलाका पिछले कुछ वर्षों में सड़क, सुरंग और ऊर्जा अवसंरचना विकास का प्रमुख केंद्र बन चुका है। दुर्गम हिमालयी परिस्थितियों के बावजूद यहां तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इससे न केवल स्थानीय विकास को गति मिलेगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक पहुंच भी मजबूत होगी।
जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर फोकस
विशेषज्ञों का कहना है कि इन परियोजनाओं को केवल जलविद्युत उत्पादन के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। इनका बड़ा उद्देश्य भारत को उपलब्ध नदी जल संसाधनों का अधिकतम और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना है। बदलती जलवायु परिस्थितियों, बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और जल सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए ऐसी परियोजनाएं भविष्य की राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही हैं। यदि सभी योजनाएं निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो इससे हिमालयी क्षेत्रों के विकास और जल प्रबंधन क्षमता दोनों को नई मजबूती मिल सकती है।
