Sanjay Purohit
भारतीय कृषि निर्यात क्षेत्र को उस समय बड़ा झटका लगा जब जापान ने भारत से ताजे आमों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के कई हिस्सों में आम उत्पादक पहले ही मौसम की मार और उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जापानी अधिकारियों के इस कदम ने विशेष रूप से प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय आमों के निर्यात से जुड़े व्यापारियों और किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। निर्यात क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय आमों की प्रतिष्ठा पर भी पड़ सकता है।
निरीक्षण में सामने आईं तकनीकी कमिया
रिपोर्टों के अनुसार मार्च 2026 में जापान के प्लांट क्वारंटीन अधिकारियों ने भारत के कुछ उपचार और पैकिंग केंद्रों का निरीक्षण किया था। इस दौरान आमों को निर्यात से पहले कीट-मुक्त बनाने तथा रोगाणु नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली फ्यूमिगेशन और डिसइन्फेक्शन प्रक्रियाओं में कुछ कमियां पाई गईं। जापानी मानकों के अनुरूप आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित न होने के कारण अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद स्पष्ट कर दिया गया कि 25 मार्च 2026 के बाद जारी भारतीय निरीक्षण प्रमाणपत्रों वाले आमों को जापान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रीमियम भारतीय आमों पर सबसे अधिक असर
इस निर्णय का सबसे अधिक प्रभाव भारत की प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली आम किस्मों पर पड़ा है। अल्फांसो आम, केसर आम, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसी किस्में जापान के उपभोक्ताओं के बीच विशेष लोकप्रिय रही हैं। जापानी बाजार में इन आमों की मांग गुणवत्ता, स्वाद और विशिष्ट सुगंध के कारण लगातार बनी रही है। हालांकि जापान भारतीय आमों का सबसे बड़ा आयातक नहीं है, लेकिन उसे उच्च मूल्य और प्रीमियम उपभोक्ता वर्ग वाला बाजार माना जाता है, इसलिए यह प्रतिबंध प्रतीकात्मक और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।
किसानों के लिए बढ़ी दोहरी चुनौती
यह संकट ऐसे समय सामने आया है जब देश के कई प्रमुख आम उत्पादक क्षेत्र पहले से ही प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों से प्रभावित हैं। विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र और देवगढ़ के आम उत्पादकों ने इस वर्ष उत्पादन में भारी गिरावट की शिकायत की है। अत्यधिक गर्मी, तापमान में अचानक उतार-चढ़ाव और अनियमित वर्षा के कारण कई बागानों में फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन में 70 से 90 प्रतिशत तक कमी आने की रिपोर्टें सामने आई हैं, जिससे किसानों की आय पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।
बढ़ती परिवहन लागत ने और बढ़ाई मुश्किलें
निर्यातकों के सामने केवल गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां ही नहीं हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय परिवहन लागत में वृद्धि भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी भू-राजनीतिक तनाव और विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण हवाई मालभाड़ा लगातार महंगा होता जा रहा है। चूंकि ताजे आमों के निर्यात में तेज और सुरक्षित परिवहन आवश्यक होता है, इसलिए मालभाड़े में बढ़ोतरी से निर्यात लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे भारतीय आमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।
सुधार के बाद खुल सकता है बाजार
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है और भारत आवश्यक तकनीकी सुधारों तथा गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को सुदृढ़ कर स्थिति को सामान्य बना सकता है। जापान ने संकेत दिया है कि जब भारत अपनी फ्यूमिगेशन और डिसइन्फेक्शन प्रक्रियाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप साबित कर देगा, तब आयात प्रतिबंध पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों, निर्यातकों और कृषि विभागों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि भारतीय आमों की वैश्विक साख बरकरार रहे।
वैश्विक बाजार में गुणवत्ता मानकों का बढ़ता महत्व
यह घटनाक्रम अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में गुणवत्ता और जैव-सुरक्षा मानकों के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करता है। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा के दौर में केवल उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि निर्यातित उत्पादों को आयातक देशों के कठोर मानकों पर भी खरा उतरना पड़ता है। भारतीय आमों की विश्वव्यापी लोकप्रियता को देखते हुए यह आवश्यक है कि निर्यात प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सर्वोच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
जापान द्वारा लगाए गए इस अस्थायी प्रतिबंध ने भारतीय आम उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यक सुधारों और बेहतर गुणवत्ता प्रबंधन के माध्यम से भारत जल्द ही इस महत्वपूर्ण प्रीमियम बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दोबारा स्थापित कर सकता है।
