उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्राओं को स्कूटी देने की नई योजना, विंध्य एक्सप्रेसवे, विश्वविद्यालयों में शोधपीठ और छात्रावास निर्माण समेत शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। जानिए कैबिनेट के सभी महत्वपूर्ण निर्णय।
योगी कैबिनेट की बैठक में 16 बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रदेश के विकास और महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बेहद अहम रही। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा लाभ छात्राओं, युवाओं, किसानों और प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मिलेगा। सरकार ने शिक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, महिला सुरक्षा, शोध एवं नवाचार और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हरी झंडी दी।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मिली मंजूरी, मेधावी छात्राओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' रही। योजना के तहत वर्ष 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक शिक्षण संस्थान की टॉप-5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। सरकार ने योजना को केवल सम्मान तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को अतिरिक्त राहत भी दी है। जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी, उनके लिए स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा और पांच लीटर पेट्रोल का खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके अलावा दिव्यांग छात्राओं, निराश्रित बालिकाओं तथा शहीद परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का मानना है कि यह योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी।
नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों में बनेंगी शोधपीठ
कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोधपीठ (Research Chairs) स्थापित करने का फैसला किया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस राशि के ब्याज से शोधपीठों का संचालन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पारंपरिक ज्ञान पर गंभीर शोध को प्रोत्साहित करना है।
वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में बनेगा नया छात्रावास
कैबिनेट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से संबद्ध बसंत महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए नए छात्रावास निर्माण को भी मंजूरी दी है। करीब 248.30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस छात्रावास में 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। यह निर्माण त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत कराया जाएगा। इससे दूरदराज की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
26,315 करोड़ रुपये का विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा
प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति देने के लिए कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। करीब 26,315 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 6 लेन (भविष्य में 8 लेन) एक्सप्रेसवे प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र को जोड़ेगा। सरकार ने परियोजना को 36 महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इस एक्सप्रेसवे से माल परिवहन, पर्यटन, उद्योग और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है।
विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक एक्सप्रेसवे को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दे दी है। करीब 9,039 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना गाजीपुर, चंदौली और मिर्जापुर को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ेगी। सरकार का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, रोजगार, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देगा।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर सरकार का विशेष फोकस
कैबिनेट के फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार महिला शिक्षा, सुरक्षित आवागमन, उच्च शिक्षा और शोध को प्राथमिकता दे रही है। स्कूटी योजना जहां छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी, वहीं शोधपीठ और छात्रावास जैसी परियोजनाएं प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर से रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का दावा है कि विंध्य एक्सप्रेसवे और स्पर लिंक एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, निवेश बढ़ेगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
क्या हैं योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले?
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी।
- टॉप-5% मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी।
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं का रजिस्ट्रेशन, बीमा और पेट्रोल खर्च सरकार उठाएगी।
- विश्वविद्यालयों में एक करोड़ रुपये की शोधपीठ स्थापित होंगी।
- बसंत महिला महाविद्यालय, वाराणसी में नया छात्रावास बनेगा।
- 26,315 करोड़ रुपये के विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी।
- 9,039 करोड़ रुपये के विंध्य-पूर्वांचल स्पर लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी।
- शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बड़ा फोकस।
