लखनऊ, उत्तर प्रदेश- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, दो नए एक्सप्रेसवे, संभल आयोग की रिपोर्ट और विधानमंडल के मानसून सत्र समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी।
दो नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने 333 किलोमीटर लंबे प्रयागराज-सोनभद्र (विंध्य) एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 26 हजार करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति मिली। करीब 9,039 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1.18 किलोमीटर लंबे डायवर्जन को भी मंजूरी दी गई।
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को हरी झंडी
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्तावों के तहत रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों की टॉप-5 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा।
शोध पीठ और महिला छात्रावास को भी मंजूरी
कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पीठ (Research Chair) स्थापित करने का फैसला लिया। इसके अलावा वाराणसी स्थित बसंत महिला विश्वविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाला नया महिला छात्रावास बनाने को भी मंजूरी दी गई।
3 से 6 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित करने का फैसला लिया। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और विभिन्न विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। विपक्ष के कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की संभावना भी जताई जा रही है।
CM श्रमजीवी छात्रावास और EV बसों को भी मंजूरी
बैठक में वाराणसी में सीएम श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसमें 500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और आउटसोर्सिंग निगम पोर्टल के संचालन के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया।
