उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की विभिन्न बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने की सरकार से सख्त मांग की है। हरीश रावत ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।
मलिन बस्तियों के लिए कानूनी अधिकार
हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में एक घंटे का मौन उपवास रखा और सरकार से इस मामले में ठोस पहल करने की मांग की। उन्होंने बताया कि उधमसिंहनगर नैनीताल हरिद्वार और देहरादून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मलिन बस्तियां हैं और इन लोगों को उनका कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है जो कि गैरकानूनी है। गांधी पार्क में हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर धरना भी दिया। हरीश रावत ने कहा कि सरकार को इन लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें मालिकाना हक दिलाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इस मामले में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए ताकि मलिन बस्तियों के निवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम प्रदेश में निवासियों के अधिकारों और भूमि सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश है।
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