मध्यप्रदेश हैल्थ केयर फैसिलिटी और इनोवेशन में निभा रहा है अग्रणी भूमिका- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरगामी सोच से हमारा देश बदल रहा है। हम विकास के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विस्तार में भारत ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। दिल्ली से स्वास्थ्य सुधार के लिए तैयार की गई योजनाओं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मध्यप्रदेश में अभूतपूर्व तरीके से अमली जामा पहनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश का प्रदर्शन देश के दूसरे राज्यों के लिए एक उदाहरण बन रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार, विस्तार और नवाचार में मध्यप्रदेश नेतृत्व कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का किया वर्चुअली लोकार्पण

केन्द्रीय मंत्री नड्डा सोमवार को जबलपुर के घंटाघर स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केन्द्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रिमोट का बटन दबाकर श्योपुर और सिंगरौली जिले में नवनिर्मित नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का वर्चुअली लोकार्पण किया। केन्द्रीय मंत्री नड्डा ने इन दोनों मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की 100-100 सीटों के प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार की ओर से लैटर ऑफ परमिशन भी राज्य सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि लैटर ऑफ परमिशन के जरिए इन दोनों मेडिकल कॉलेज के संचालन और प्रवेश की प्रक्रिया भी आज से ही प्रारंभ कर दी गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कहा कि हमारी नई स्वास्थ्य नीति में हमने बीमार होने के बाद इलाज करने की पुरानी व्यवस्था के बजाय नागरिक बीमार ही न पड़ें, इसके लिए प्रिवेन्टिव और प्रमोशनल हेल्थ केयर पर फोकस किया। टोटल हैल्थ केयर सेक्टर में हम विकास और विस्तार की एक नई कहानी लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का पहला ऐसा देश है, जिसने अपनी अधिकतम आबादी को बीमारी की इलाज के लिए 5 लाख रुपये सालाना हैल्थ कवरेज दिया है। आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के जरिए हमने यह कर दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्वास्थ्य विभाग का अमला इस उपलब्धि के लिए बधाई और साधुवाद के पात्र हैं।

केन्द्रीय मंत्री नड्डा और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में बैतूल, पन्ना, धार और कटनी जिले में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर स्थापित होने वाले नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए संबंधित निवेशक समूहों के साथ अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर एवं आदान-प्रदान भी किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 8 लाख पात्र वरिष्ठ नागरिकों को ‘वय वंदना कार्ड’ के वितरण कार्य का शुभारंभ करते हुए मंच से 5 वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदना के पीवीसी कार्ड का वितरण किया। साथ ही रिमोट का बंटन दबाकर ‘आयुष्मान सखी’ स्मार्ट चैटबॉट और आशा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत भी की। मातृ-गर्भावस्था आहार प्रचार सामग्री एवं मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड का विमोचन भी किया गया। राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ‘स्वस्थ यकृत मिशन’ के तहत एक करोड़ लोगों की लीवर स्क्रीनिंग पूरी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हासिल की गई इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के समर्पण की सराहना की और बधाई दी।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और मार्गदर्शन में स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्वस्थ भारत से ही सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण होगा। नड्डा ने कहा कि मध्यप्रदेश हैल्थ सैक्टर में नेतृत्व प्रदान कर रहा है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। पहले हमारी स्वास्थ्य नीति क्योरेटिव थी अर्थात बीमारी के बाद उसका इलाज करना। अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में होलिस्टिक पॉलिसी बनी है, जिसमें प्रिवेंटिव क्योर, हैल्थ प्रमोशन जैसी बातों पर ध्यान दिया गया। एक लाख 77 हजार आरोग्य मंदिरों में डेंटल केयर, मेंटल केयर, कैंसर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग शुरू की गई। 30 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति की आरोग्य मंदिर के माध्यम से हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू की गई।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि देश में सबसे अच्छा हैल्थ सिस्टम है। पांच करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों की स्क्रीनिंग भारत सरकार डिजिटली करती है। आशा वर्कर्स ने अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया है। गर्भावस्था के समय महिलाओं के 5 चैकअप होते हैं। पांच करोड़ एंटी नेटल चेकअप हमारे रोबस्ट हेल्थकेयर सिस्टम को दर्शाता है। इसी प्रकार वैक्सिनेशन के क्षेत्र में भी आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम है।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि आज देश में 89 प्रतिशत बच्चों का जन्म अस्पतालों में हो रहा है। मातृ मृत्यु-दर आज 130 से घटकर 93 पर आ गई है। शिशु मृत्यु-दर घटकर 39 प्रतिशत पर आ चुकी है, जबकि दुनिया में यह दर 11 प्रतिशत है। देश भर में 5 करोड़ 20 लाख लोगों को हाइपरटेंशन और 3 करोड़ 50 लाख लोग डायबिटीज से पीड़ित मिले हैं। भारत सरकार सिकल सेल एनीमिया की स्कीनिंग के लिए तेजी से कार्य कर रही है। टीबी के मरीजों की भी तेजी से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 12 करोड़ 74 लाख परिवारों अर्थात 50 करोड़ से अधिक आबादी को आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का हैल्थ कवरेज दिया है। इस योजना में हैल्थ वर्कर और आशा वर्कर भी शामिल हो चुकी हैं। अब 'वय वंदन कार्ड' के माध्यम से देश में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। दुनिया में कोई बीमा कंपनी ऐसी सुविधा नहीं देती।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि देश में कुल 780 मेडिकल कॉलेज और इनमें 1 लाख 70 हजार एमबीबीएस की सीटें हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आगामी 5 साल में यूजी-पीजी की 75 हजार मेडिकल सीटें और बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। यह प्रधानमंत्री के नीतिगत फैसलों को दर्शाता है। छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेज खोलने से डॉक्टर उन्हीं क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएंगे।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि नीट के जरिए आज 13 भाषाओं में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। अब गांव के बच्चे भी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा पास कर डॉक्टर बन पा रहा है। मध्य प्रदेश ने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना से लड़ाई लड़ी गई। हमने सबसे जल्दी वैक्सीन बनाई और जिसका लाभ देशवासियों के साथ अन्य देशों को भी मिला। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप के देशों में लॉकडाउन को लेकर आंदोलन हुए, लेकिन भारत में सरकार ही नहीं, पूरे देश ने मिलकर कोरोना से लड़कर मुक्ति पाई।

बीमारी का इलाज और बीमार की मदद की व्यवस्था कर रही है राज्य सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बीमारों का दर्द कोई नहीं जानता, पर हमारी सरकार ने बीमार और उनके परिजन के दर्द को पहचान कर इलाज की व्यवस्था की है। मध्यप्रदेश में बीमारी का इलाज और बीमार की मदद की व्यवस्था हमारी सरकार भी कर रही है। सिर्फ इलाज ही नहीं बीमारियों के शोध कार्यों को भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वर्तमान में प्रदेश में 17 सरकारी और 13 निजी मेडिकल कॉलेज के साथ आज लोकार्पित होने वाले दो नए गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ अब 32 मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हो गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हम प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य विकास और एक बेहतर परिवेश के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में करीब 15 शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी और निर्माण कार्य की दिशा में तेजी से प्रयास किए गए हैं। हमारी सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल या आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने की दिशा में प्रयासरत है। हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करना और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम 'मिशन मोड' में आगे बढ़ रहे हैं।

प्रदेश में 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज हैं 32

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के जनजातीय अंचलों के विकास के लिए संकल्पित है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो रहा है। प्रदेशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। श्योपुर और सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज खुलना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मध्यप्रदेश 1956 में बना, तक यहां मात्र 5 मेडिकल कॉलेज थे। जितने भी नए मेडिकल कॉलेज मध्यप्रदेश को मिले हैं, वे केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा के प्रयासों से ही मिल पाए हैं। भारत सरकार प्रदेशवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है। हमारी सरकार ने एक साल में 5 मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र मिलाकर 32 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की शुरुआत की है। इनमें 75 प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों को नि:शुल्क उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को नि:शुल्क एयर एम्बुलेंस और शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई है। राज्य सरकार मानवता के भाव के साथ कार्य कर रही है। राहवीर योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर मरीज को डेढ़ लाख का इलाज और उसे अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।

उप-मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अब 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 13 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। भोपाल में एक एम्स भी है। प्रदेश में भविष्य में 26 शासकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मात्र 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन देकर पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का नवाचार किया है। आज ऐसे ही 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। चिकित्सा सेवाओं को लेकर प्रदेश में खुशी की लहर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने आज श्योपुर और सिंगरौली के नए मेडिकल कॉलेजों को 100-100 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अनुमति पत्र सौंपा है। मध्यप्रदेश में स्वस्थ यकृत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश देश में अव्वल है। हमारा आशा कार्यकर्ता, हैल्थ वर्कर के माध्यम से गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने का लक्ष्य है। राज्य सरकार एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में आशा संवाद के माध्यम से टैलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकसित भारत के साथ स्वस्थ भारत के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही पीपीपी मोड पर 4 नए मेडिकल कॉलेज से निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। राज्य में पिछले साल 3 और इस साल 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। भविष्य में 4 कॉलेज और शुरू हो जाएंगे। अन्य 6 अभी निर्माणाधीन हैं। वे भी जल्द शुरू हो जाएंगे। आयुष्मान योजना में प्रदेश की 70 प्रतिशत जनता लाभान्वित हो रही है। इस योजना से जुड़ी चैटबॉट सेवा की शुरुआत भी हो रही है। मातृ शिशु कार्ड और एनीमिया के निदान की जागरूकता के लिए पोस्टर्स का विमोचन भी किया जा रहा है। यकृत मिशन में प्रदेश के 1 करोड़ लोगों की लीवर की जांच की जा चुकी है। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनेगा।