Pakistan Election में धांधली का मामला, लाहौर उच्च न्यायालय ने इमरान खान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की 30 से अधिक याचिकाएं की खारिज

लाहौर: पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों द्वारा दायर 30 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज सहित शीर्ष पीएमएल-एन नेताओं की "दिखावटी जीत" को चुनौती दी गई थी। लाहौर उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज करते हुए आम चुनाव में पराजित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को 8 फरवरी को वोटों में कथित धांधली सहित अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) के पास जाने के लिए कहा।

जीत को 'दिखावा' करार दिया

पीटीआई की डॉ. यास्मीन राशिद ने उत्तरदाताओं की जीत को इस आधार पर "दिखावा" करार दिया। जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और लाहौर की एनए-130 सीट पर जीत का दावा किया। लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अली बकर नजफी ने कहा, "एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार तक कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां तथ्यों के विवादित प्रश्नों का समाधान नहीं किया जा सकता है।”

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

उन्होंने फैसला सुनाया, "अगर कोई सामान्य उपाय उपलब्ध नहीं है, तो संवैधानिक क्षेत्राधिकार का असाधारण उपाय लागू किया जा सकता है।" अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ईसीपी में जाने का निर्देश देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। पीटीआई के वरिष्ठ वकील सरदार लतीफ खोसा ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने धांधली के आरोपों से घिरे नेशनल असेंबली चुनाव में 170 सीटें जीतीं। उन्होंने दावा किया, "ऐतिहासिक धांधली के माध्यम से, पार्टी को इस्लामाबाद में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने से रोकने के लिए पीटीआई को लगभग 80 एनए सीटों से वंचित कर दिया गया।" उन्होंने कहा कि पीटीआई अदालतों में यह लड़ाई लड़ने और अपनी "छीन ली गई" सीटें वापस पाने के लिए तैयार है।

पाकिस्तान चुनाव को लेकर खड़ा हुआ विवाद

ईसीपी द्वारा कई घंटों तक परिणाम जारी करना बंद करने के बाद पाकिस्तान चुनाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर चुनाव के दिन रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों पर नियंत्रण कर लिया और परिणाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। पीटीआई ने कहा कि देश में "कठपुतली शासन" स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित धांधली की गई थी।