पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव कुछ कम होने के संकेत अवश्य मिले हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद लगातार गहराते जा रहे हैं। अब यह टकराव केवल सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, नौवहन अधिकारों और रणनीतिक नियंत्रण जैसे जटिल मुद्दों तक पहुंच चुका है। ईरान ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है, जबकि अमेरिका इस प्रकार की किसी भी व्यवस्था को मुक्त समुद्री आवाजाही के सिद्धांत के विरुद्ध मानते हुए उसका विरोध कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विवाद का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो इसका प्रभाव वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है।
ओमान की मध्यस्थ भूमिका बनी कूटनीतिक संतुलन का केंद्र
इस पूरे घटनाक्रम में ओमान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर भविष्य में होर्मुज जलडमरूमध्य के नौवहन प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशासनिक ढांचे पर चर्चा शुरू करने की बात कही है। यद्यपि आधिकारिक रूप से किसी अनिवार्य टोल व्यवस्था की घोषणा नहीं की गई है, फिर भी नौवहन सेवाओं के बदले शुल्क लेने की संभावना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। ओमान लंबे समय से क्षेत्रीय तनावों में संतुलित मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और इस बार भी वह किसी ऐसे समाधान की दिशा में प्रयासरत दिखाई दे रहा है, जिससे समुद्री मार्ग सुरक्षित भी रहे और क्षेत्रीय देशों के हितों का संतुलन भी बना रहे। हालांकि अंतिम निर्णय तक पहुंचना अभी भी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
रणनीतिक महत्व के कारण पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर
होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक स्तर पर निर्यात होने वाले कच्चे तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यही कारण है कि यहां उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की प्रशासनिक, कानूनी अथवा सुरक्षा संबंधी अनिश्चितता का सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, समुद्री बीमा, माल परिवहन लागत और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नौवहन प्रक्रिया जटिल होती है या अतिरिक्त शुल्क लागू किए जाते हैं तो तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिसका असर विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा।
अमेरिका और ईरान के अलग-अलग रणनीतिक लक्ष्य
अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर निर्बाध और बिना अतिरिक्त शुल्क के आवाजाही सुनिश्चित रहनी चाहिए। वाशिंगटन का मानना है कि यदि किसी एक देश को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर अतिरिक्त आर्थिक या राजनीतिक दबाव बनाने का अवसर मिलता है तो इससे वैश्विक समुद्री व्यवस्था प्रभावित होगी। दूसरी ओर ईरान का तर्क है कि जलडमरूमध्य में सुरक्षा, निगरानी और नौवहन सुविधाओं के संचालन की लागत को देखते हुए सेवा शुल्क जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि दोनों देशों के दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हैं, जिनका प्रभाव भविष्य की क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।
ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक होंगे आने वाले सप्ताह
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सप्ताह इस पूरे विवाद की दिशा तय करेंगे। यदि अमेरिका और ईरान के बीच व्यापक समझौते के तहत सुरक्षित, निर्बाध और पारदर्शी नौवहन व्यवस्था पर सहमति बन जाती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिरता मिलने की संभावना है। इसके विपरीत यदि शुल्क व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण अथवा नौवहन अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ता है तो तेल की कीमतों में तेजी, समुद्री परिवहन लागत में वृद्धि तथा वैश्विक व्यापार पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिल सकता है। भारत सहित ऊर्जा आयात पर निर्भर अनेक देशों की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि होर्मुज जलडमरूमध्य में होने वाला प्रत्येक रणनीतिक बदलाव विश्व अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
