डिजिटल युग में सोशल मीडिया मंचों, मैसेजिंग सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन करोड़ों संदेश, वीडियो, तस्वीरें और अन्य सामग्री साझा की जाती है। इतनी विशाल मात्रा में प्रकाशित होने वाली सामग्री की पूर्व जांच किसी भी मंच के लिए व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होती। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत ‘सेफ हार्बर’ का प्रावधान किया गया था। यह व्यवस्था डिजिटल मंचों को एक सीमित कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके तहत वे अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रकाशित सामग्री के लिए स्वतः उत्तरदायी नहीं माने जाते।
हालांकि यह सुरक्षा पूर्ण नहीं होती। यदि कोई मंच कानून के निर्धारित दायित्वों का पालन नहीं करता या अवैध सामग्री की जानकारी मिलने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं करता, तो वह इस कानूनी संरक्षण का लाभ खो सकता है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य इंटरनेट पर नवाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हुए मध्यस्थ प्लेटफॉर्मों के लिए संतुलित कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना था।
अब सरकार क्यों कर रही है नियमों की समीक्षा?
पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर ऑनलाइन ठगी, फर्जी दस्तावेज, डीपफेक, नकली विज्ञापन और साइबर अपराधों के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि अपराधी सोशल मीडिया और मैसेजिंग मंचों का उपयोग लोगों तक तेजी से पहुंचने और उन्हें धोखा देने के लिए कर रहे हैं।
इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की निगरानी में गठित समिति के समक्ष संकेत दिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि किसी मंच की लापरवाही या अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण बड़े पैमाने पर साइबर अपराध होते हैं, तो पीड़ितों को प्रभावी शिकायत निवारण और मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए। संसदीय समितियों ने भी समय-समय पर सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
वर्तमान व्यवस्था में सोशल मीडिया कंपनियों की क्या जिम्मेदारियां हैं?
वर्तमान नियमों के तहत सेफ हार्बर का लाभ प्राप्त करने के लिए डिजिटल मंचों को अनेक वैधानिक दायित्वों का पालन करना पड़ता है। इनमें शिकायत अधिकारी, नोडल संपर्क अधिकारी तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना शामिल है। साथ ही, सरकार अथवा न्यायालय के निर्देश मिलने पर निर्धारित समय के भीतर गैरकानूनी सामग्री हटाना भी उनकी जिम्मेदारी है।
इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्मों को उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध करानी होती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आवश्यक सहयोग भी करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन व्यवस्थाओं के बावजूद साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति ने मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रभावशीलता पर नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
यदि सेफ हार्बर में बदलाव हुआ तो क्या बदल सकता है?
यदि सरकार प्रस्तावित संशोधनों को लागू करती है, तो सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका केवल शिकायत मिलने के बाद सामग्री हटाने तक सीमित नहीं रहेगी। उनसे यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे साइबर ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं, डीपफेक, पहचान की चोरी और अन्य डिजिटल अपराधों की रोकथाम के लिए पहले से अधिक सक्रिय तकनीकी और प्रशासनिक उपाय अपनाएं।
ऐसी स्थिति में यदि किसी मंच की लापरवाही सिद्ध होती है, तो पीड़ित सीधे संबंधित कंपनी के विरुद्ध मुआवजे का दावा भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी परिवर्तन संसद द्वारा कानून में संशोधन के बाद ही लागू होगा। इसलिए वर्तमान में यह प्रक्रिया अभी विचाराधीन चरण में है और अंतिम स्वरूप विधायी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने से डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। दूसरी ओर, अत्यधिक कानूनी जोखिम बढ़ने पर कंपनियां अधिक सतर्क मॉडरेशन अपनाने लगेंगी, जिससे वैध अभिव्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
इसलिए नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती नागरिकों की सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। यदि नया कानूनी ढांचा पारदर्शी, स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जाता है, तो यह भारत के डिजिटल शासन मॉडल को अधिक उत्तरदायी और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के भविष्य की दिशा तय करेगा नया कानूनी ढांचा
भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में शामिल है, जहां करोड़ों लोग प्रतिदिन सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। ऐसे में सेफ हार्बर नियमों की समीक्षा केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण नीति निर्णय माना जा रहा है।
आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित संशोधन किस स्वरूप में लागू होते हैं। लेकिन इतना तय है कि सरकार का फोकस अब केवल आपत्तिजनक सामग्री हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल मंचों को साइबर सुरक्षा, उपयोगकर्ता संरक्षण और जवाबदेही के व्यापक ढांचे का सक्रिय भागीदार बनाने पर केंद्रित है।
