Richa Gupta
मध्यप्रदेश | भोपाल। राज्य कैबिनेट ने किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से ग्रामीण विकास, युवाओं और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
9 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू
प्रदेश में 9 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा।
- छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी
- 19 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन
- 3627 उपार्जन केंद्र तैयार
- ₹225 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य (₹40 बोनस सहित)
चना–मसूर उपार्जन को मंजूरी
कैबिनेट ने दलहन खरीदी को भी हरी झंडी दी—
- चना: 25% उपार्जन
- मसूर: 100% उपार्जन
कुल ₹174 करोड़ की स्वीकृति
- इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा
- उड़ान योजना में शामिल करने के लिए ₹590 करोड़ मंजूर
- इटारसी–बैतूल टाइगर कॉरिडोर सहित फोरलेन और बायपास परियोजनाओं को स्वीकृति
- मंदसौर में ₹88 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन योजना को मंजूरी
भोपाल में बनेगा नया संस्थान
भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 7 संस्थानों का एकीकरण होगा।
MP–UP के बीच ऐतिहासिक समझौता
मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक MoU किया गया।
SC छात्रों को बड़ी राहत
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए ₹10,000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
डॉ. अंबेडकर जयंती सप्ताह
8 से 14 अप्रैल तक डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे।
हजारों करोड़ की योजनाओं को मंजूरी
- शिक्षा, वन और वाणिज्य विभाग से जुड़ी हजारों करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।
- कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से किसानों, छात्रों और प्रदेश के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
