कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इसे राज्य के विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को समर्पित बजट बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल वित्तीय वर्ष के बीच में शुरू होने के कारण यह पूर्ण वर्ष का नहीं बल्कि आठ महीने का बजट है, फिर भी इसमें राज्य के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए व्यापक योजनाएं शामिल की गई हैं।
1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान
सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख नई सरकारी नियुक्तियां करने की घोषणा की है। इनमें 20 हजार पुलिसकर्मी और 50 हजार शिक्षक, शिक्षिकाएं तथा शैक्षणिक कर्मचारी शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए UPSC मॉडल लागू करने की बात कही गई है।
उद्योग और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने का फैसला किया है। MSME और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया है।
किसानों के लिए राहत पैकेज
धान खरीद पर अतिरिक्त सहायता, पीएम-किसान लाभार्थियों को राज्य की ओर से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग और कृषि बिजली पर रियायत जैसी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने खेती को अधिक लाभकारी बनाने का संकल्प दोहराया है।
महिलाओं के लिए बड़ी सौगात
लक्ष्मीर भंडार योजना का विस्तार करते हुए अधिक महिलाओं को लाभ देने की घोषणा की गई है। छात्राओं के लिए विशेष सहायता, मातृत्व लाभ योजनाओं में अतिरिक्त आर्थिक सहयोग और महिला सुरक्षा के लिए नई पुलिस इकाइयों के गठन का भी प्रावधान रखा गया है।
सरकारी कर्मचारियों को DA का तोहफा
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लंबित बकाया भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।
युवाओं को मिलेगा मासिक भत्ता
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नई सहायता योजना की घोषणा की है। इसके तहत पात्र स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर
सरकारी अस्पतालों में मरीजों के भोजन पर खर्च बढ़ाने, मिड-डे मील के लिए अधिक राशि आवंटित करने और स्कूल-कॉलेजों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
बुनियादी ढांचे के विकास पर बड़ा निवेश
सड़कों, पुलों और संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। विभिन्न जिलों में पुल निर्माण और कटाव रोकने की योजनाओं के लिए भी विशेष बजट आवंटित किया गया है।
'नए बंगाल' की नींव रखने का दावा
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बजट रोजगार, विकास, सामाजिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल को नई दिशा देने वाला बजट बताया।
