कोलकाता/शिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल में आगामी 22 जून को नई भाजपा सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। राज्य के नवनियुक्त वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता (Swapan Dasgupta) इस ऐतिहासिक बजट को पेश करेंगे। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले वित्त मंत्री का दिल्ली दौरा राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सूत्रों के मुताबिक, स्वपन दासगुप्ता मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां बुधवार को उनके केंद्रीय नेताओं और अर्थशास्त्रियों से मिलने की संभावना है।
निर्मला सीतारमण और अशोक लाहिड़ी से होगी मुलाकात
दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल के वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा, वे नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन तथा पूर्व भाजपा विधायक अशोक लाहिड़ी से भी मिलेंगे। हाल ही में रासबिहारी विधानसभा सीट से भारी मतों से चुनाव जीतने वाले स्वपन दासगुप्ता ने 1 जून को पूर्ण मंत्री के रूप में शपथ ली थी और पिछले बुधवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी। पद संभालते ही राज्य की माली हालत पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज के भारी बोझ के बीच राज्य की आय बढ़ाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन वे आम जनता पर बिना कर (Tax) का बोझ बढ़ाए राजस्व बढ़ाने के रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में उनका दिल्ली दौरा और केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
"पहले ट्रेडमिल से बनता था बजट, अब जनता से पूछकर बनेगा" — तृणमूल पर तीखा तंज
वित्त मंत्री का प्रभार संभालते ही स्वपन दासगुप्ता सबसे पहले उत्तर बंगाल के दौरे पर गए। गुरुवार को शिलीगुड़ी के 'उत्तरकन्या' में उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशीथ प्रमाणिक, वित्त राज्य मंत्री आनंदमय बर्मन, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों के साथ उन्होंने प्रक-बजट (Pre-Budget) बैठक की। बैठक के बाद पूर्ववर्ती तृणमूल (TMC) सरकार पर तीखा तंज कसते हुए वित्त मंत्री ने कहा: "यह पहली बार हो रहा है जब राज्य का बजट लोगों से सीधी बात करके, उनकी समस्याओं को समझकर बनाया जा रहा है। पहले की सरकार में तो बजट 'ट्रेडमिल' (ममता बनर्जी के ट्रेडमिल वर्कआउट की ओर इशारा) से तैयार होता था।"
उत्तर बंगाल के व्यापारियों को बड़ी सौगात: खुलेगा GST ट्रिब्यूनल
उत्तरकन्या में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर बंगाल के व्यापारियों ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को वित्त मंत्री के सामने रखा। इस पर स्वपन दासगुप्ता ने उत्तर बंगाल के लिए बड़ा आश्वासन देते हुए घोषणा की कि आगामी बजट सत्र में वे उत्तर बंगाल में ही एक 'जीएसटी ट्रिब्यूनल' (GST Tribunal) बनाने का प्रस्ताव रखेंगे। अब तक यहाँ के व्यापारियों को जीएसटी से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए कोलकाता भागना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बैठक में उठाए गए मालदा के प्रसिद्ध आम व्यवसाय और उत्तर बंगाल के चाय बागानों की समस्याओं को भी बजट में शामिल करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा:
8 महीने का बजट: चूंकि यह सरकार के इस कार्यकाल का फिलहाल 8 महीने का बजट होगा, इसलिए इसे बेहद व्यावहारिक बनाया जा रहा है।
उत्तर बंगाल को प्राथमिकता: वर्तमान सुवेंदु सरकार उत्तर बंगाल के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और चाय बागान व अन्य समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ अंतिम चर्चा के बाद बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अब पूरे बंगाल की नजरें 22 जून पर टिकी हैं कि स्वपन दासगुप्ता अपने दिल्ली दौरे के अनुभव और जनता की उम्मीदों को इस बजट में कैसे उतारते हैं।