कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026-27 में महिला कल्याण, युवा रोजगार, शहरी विकास, परिवहन और पर्यटन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर बजटीय आवंटन की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।
युवाओं के कौशल विकास पर जोर
तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के लिए 2,393.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
राज्य के पर्यटन स्थलों के आधुनिकीकरण और नए पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को 527.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने और रोजगार सृजन की उम्मीद है।
परिवहन व्यवस्था होगी आधुनिक
सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल बसों की खरीद के लिए परिवहन विभाग को 2,697.42 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है।
जनजातीय समुदायों के विकास पर फोकस
आदिवासी और जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए जनजातीय विकास विभाग को 1,295.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शहरी विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटन
नगर एवं शहरी विकास विभाग को 14,609.77 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। इस राशि का उपयोग शहरों और नगर क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों में किया जाएगा।
जल संसाधनों के विकास पर ध्यान
भूजल और सतही जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पेयजल स्रोतों के विकास के लिए जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास विभाग को 1,550.99 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सबसे बड़ा सहारा
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 52,308.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बजट का सबसे बड़ा आवंटन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना और महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
खेल और युवा कल्याण को प्रोत्साहन
युवा कल्याण एवं खेल विभाग के लिए 490.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे खेल बुनियादी ढांचे का विकास होगा और युवाओं को खेल गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का दावा-समावेशी विकास का बजट
सरकार का कहना है कि बजट 2026-27 में समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं, आदिवासी समुदायों और शहरी विकास पर जोर देकर समावेशी विकास को गति देने का प्रयास किया गया है।
