Ramakant Shukla
भोपाल नगर निगम का महापौर मालती राय ने बजट पेश किया। शहर में विकास के लिए इस साल करीब 3938 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में जल आपूर्ति, सीवेज, आवास, स्वच्छता, यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, बजट में 108 करोड़ रुपए के संभावित घाटे का अनुमान भी जताया गया है।
हर वार्ड में विकास पर ध्यान
महापौर ने बताया कि यह बजट बिना किसी भेदभाव के तैयार किया गया है। प्रत्येक वार्ड को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्य तेजी से हो सकें।
पानी और सीवेज परियोजनाओं में बड़ा निवेश
शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए जल आपूर्ति और सीवेज व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर है।
अमृत-2 योजना: 582 करोड़ रुपए से जल परियोजनाएं जारी
36 ओवरहेड टैंक, 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 600 किमी पाइपलाइन बिछाई जाएगी
सीवेज नेटवर्क विस्तार के लिए 1050 करोड़ रुपए का काम
70% शहर को सीवेज नेटवर्क से कवर करने का लक्ष्य
829 कॉलोनियों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन योजना आगे बढ़ाई जाएगी
तालाब संरक्षण और सौंदर्यीकरण
शाहपुरा, कलियासोत और अन्य प्रमुख जल स्रोतों के संरक्षण के लिए करोड़ों का प्रावधान किया गया है।
बड़े तालाब: 14 करोड़
छोटे तालाब: 7 करोड़
शाहपुरा तालाब: 9 करोड़
कलियासोत: 34 करोड़
आवास और झुग्गी मुक्त शहर
1052 मकान तैयार, 750 हितग्राहियों को आवंटन
1856 नए मकानों का प्रस्ताव
बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
रेलवे कुलियों के लिए स्टेशन के पास आवास योजना प्रस्तावित
स्वच्छता में सुधार
भोपाल देश की दूसरी सबसे स्वच्छ राजधानी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 84 करोड़ रुपए का प्रावधान, कचरा प्रबंधन में नवाचार और रीसाइक्लिंग पर जोर जारी रहेगा।
यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार
ब्लैक स्पॉट और लेफ्ट टर्न सुधार के लिए 6.9 करोड़
सड़कों के रखरखाव के लिए 30 करोड़
मुख्य मार्गों पर लाइटिंग के लिए 30 करोड़
कोकता ट्रांसपोर्ट नगर का पुनर्विकास और शहर से ट्रांसपोर्ट शिफ्ट करने की योजना
इतवारा मीट मार्केट का शिफ्ट
TT नगर में नए मार्केट कॉम्प्लेक्स
सर्राफा, दवा और किराना बाजार के लिए अलग हब
हरियाली, पार्क और ओपन जिम
नए पार्कों के लिए 5 करोड़
ओपन जिम और खेल सुविधाओं का विस्तार
संस्कृति और पर्यटन
रानी कमलापति स्मृति में ‘सांस्कृतिक झील महोत्सव’ के लिए 3 करोड़
म्यूजियम, ऑडिटोरियम और सामुदायिक भवनों के लिए भी बजट
टैक्स में कोई वृद्धि नहीं
इस बार टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन वार्डों में परिसीमन शुल्क बढ़ाने की तैयारी है, जिसका असर कुछ उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।