richa gupta
रायपुर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिली है। महज 48 घंटे के भीतर राज्य को 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो नगरीय निकायों के विकास, पेयजल और स्वच्छता कार्यों पर खर्च की जाएगी।
मिशन मोड में काम, तुरंत जारी हुई राशि
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए 30 मार्च को प्राप्त 202.33 करोड़ रुपये की पहली किश्त को तुरंत नगरीय निकायों को अंतरित कर दिया।
24 घंटे में तैयार हुआ GTC
विभाग ने तेजी दिखाते हुए ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) महज 24 घंटे के भीतर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया, जिससे दूसरी किश्त की प्रक्रिया में तेजी आई।
दूसरी किश्त भी तुरंत मंजूर
तेज कार्रवाई के चलते केंद्र सरकार ने 202.33 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त भी तुरंत मंजूर कर दी। इस तरह कुल मिलाकर राज्य को 404.66 करोड़ रुपये की राशि मिल गई।
विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा
इस राशि का उपयोग राज्य के नगरीय निकायों में:
बुनियादी ढांचे के विकास
पेयजल व्यवस्था सुधार
स्वच्छता से जुड़े कार्यों
के लिए किया जाएगा, जिससे शहरों के विकास को गति मिलेगी और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
