छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, बजट सत्र में 108 घंटे चर्चा

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक चले बजट सत्र में कुल 108 घंटे की चर्चा हुई 

सत्र में लगाए गए सवाल और विधेयक

बजट सत्र के दौरान विधानसभा में 2,984 सवाल दर्ज किए गए। विधायकों ने व्यक्तिगत तौर पर 86 सवाल पूछे। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को भी मंजूरी दी गई।

आखिरी दिन पारित हुए अहम बिल

बजट सत्र के आखिरी दिन सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पारित किया गया। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल 2026 को भी मंजूरी दी गई। परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल में उम्मीदवारों के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं।

नकल करने पर रिजल्ट रोका जाएगा

यदि कोई उम्मीदवार नकल करते पकड़ा जाता है, तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और उन्हें 1 से 3 साल तक परीक्षा देने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यह प्रतिबंध स्थायी नहीं होगा और निर्धारित अवधि के बाद उम्मीदवार फिर से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

सजा का प्रावधान

दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। सामान्य उल्लंघनों में 3 से 10 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर उल्लंघनों जैसे पेपर लीक, अवैध प्रवेश या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ के मामलों में 1 से 5 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लागू होगा।

संस्थाओं और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई

परीक्षा से जुड़ी संस्थाओं और एजेंसियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगेगा, उन्हें कम से कम 3 साल तक परीक्षा कराने से प्रतिबंधित किया जाएगा और परीक्षा से संबंधित सभी खर्च वसूला जाएगा।