कैबिनेट बैठक में बड़े निर्णय: 46 लाख परिवारों को फ्री रजिस्ट्री, युवाओं और किसानों के लिए घोषणाएं

सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक में प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री, युवाओं के लिए नई मानदेय योजना और कई विभागों की योजनाओं को आगे जारी रखने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।

स्वामित्व योजना के तहत 46 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 46 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की है, जिनके पास अपनी संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराते समय स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ किया जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी

कैबिनेट बैठक में किसानों को भी बड़ी सौगात दी गई है। गेहूं के लिए समर्थन मूल्य 2625 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसमें 2585 रुपये केंद्र सरकार और 40 रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। वहीं उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देने का निर्णय भी लिया गया है।

युवाओं के लिए नई योजना, मिलेगा 10 हजार रुपये मानदेय

प्रदेश सरकार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत चयनित युवाओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार और अनुभव के अवसर उपलब्ध कराना है।

सात विभागों की योजनाएं अगले 5 साल तक जारी

मंत्रिपरिषद की बैठक में 7 विभागों की योजनाओं को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं पर करीब 33,240 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें ऊर्जा विभाग की RDSS योजना, वित्त विभाग की पब्लिक फंडिंग योजना और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की परिसंपत्ति मरम्मत सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।

अस्पतालों में 51 नए पदों को मंजूरी

सरकार ने मैहर, कैमूर और निमरानी के अस्पतालों में स्टाफ की कमी को देखते हुए 51 नए पदों की स्वीकृति दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सकेगा।

कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक

केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक जारी रहेगी। यह निर्णय मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए लिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित निगरानी के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।