मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के प्रति आम जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को कम करने के लिए संगठन नई कार्ययोजना पर काम कर रहा है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच मंथन हुआ है।
संगठन का सुझाव है कि मंत्रियों से लेकर विधायकों और सांसदों तक की उपलब्धता का निश्चित दिन और समय तय किया जाए, ताकि जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं समय पर सुनी और सुलझाई जा सकें।
मंत्रालय में सप्ताह में दो दिन अनिवार्य बैठने की व्यवस्था
भाजपा संगठन ने सुझाव दिया है कि आमतौर पर मंगलवार को कैबिनेट बैठक होती है, ऐसे में सोमवार से बुधवार तक मंत्री प्रायः में रहते हैं।
इस अवधि में कैबिनेट बैठक के दिन को छोड़कर, हफ्ते में कम से कम दो दिन मंत्री मंत्रालय में तय समय पर अपने कक्ष में बैठें और आम जनता, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करें।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुरू हो चुकी है पहल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर प्रदेश स्तर से जिला स्तर तक सहयोग सेल की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में अवकाश को छोड़कर रोज़ एक मंत्री दोपहर 1 से 3 बजे तक आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन रहा है।
जिला कार्यालयों में अनिवार्य रूप से बैठेंगे सांसद-विधायक
नई व्यवस्था के तहत—
सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के जिलों में महीने में एक दिन भाजपा जिला कार्यालय में बैठेंगे
विधायक हर सप्ताह दो दिन जिला कार्यालय में मौजूद रहेंगे
बैठने का दिन और समय पहले से तय किया जाएगा
हर महीने 10 तारीख तक संभागीय व जिला प्रभारियों के दौरे
संगठन ने यह भी तय किया है कि हर महीने की पहली 10 तारीख तक संभागीय प्रभारी और जिला प्रभारी अपने-अपने प्रभार के जिलों का दौरा करेंगे।
दौरे के दौरान संगठनात्मक विषयों की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को भेजी जाएगी।
हर दूसरे महीने होगी कोर ग्रुप की बैठक
जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभारी मंत्री अपने प्रभार के जिले में हर दूसरे महीने कोर ग्रुप की बैठक करेंगे।
हाल ही में 25 फरवरी को के भोपाल निवास पर जिले के कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई थी।
कोर ग्रुप के मुद्दे रजिस्टर में होंगे दर्ज
मार्च से शुरू हुई कोर ग्रुप बैठकों में उठने वाले सभी मुद्दे एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। यह रजिस्टर संभाग प्रभारी के पास रहेगा, ताकि लगातार मॉनिटरिंग हो सके।
अधिकारियों की शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई
यदि किसी जिले में किसी अधिकारी के खिलाफ कोर ग्रुप के अधिकांश सदस्य शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उसकी रिपोर्ट संगठन और सरकार को भेजी जाएगी।
ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का भी प्रावधान रखा गया है।
भिंड सांसद ने लोकसभा में उठाया अवैध खनन का मुद्दा
इस बीच भिंड से भाजपा सांसद ने लोकसभा में सिंध नदी में अवैध रेत खनन का मामला उठाया है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।