Sanjay Purohit
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया है। यह संकीर्ण समुद्री मार्ग, जो फारस की खाड़ी को बाहरी समुद्रों से जोड़ता है, विश्व ऊर्जा आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालिया घटनाक्रमों के बाद इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही और उस पर संभावित नियंत्रण को लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं।
जहाजों से भारी वसूली के दावे
तेहरान. कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि इस जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से लाखों डॉलर की वसूली की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रति जहाज लगभग 20 लाख डॉलर तक की राशि ली जा रही है, जिससे यह मुद्दा केवल सुरक्षा तक सीमित न रहकर आर्थिक और सामरिक बहस का विषय बन गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है।
भारतीय जहाजों को लेकर उठे सवाल
इस बीच यह सवाल भी उठने लगा कि क्या इस मार्ग से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों से भी ऐसी कोई वसूली की गई है। युद्ध जैसी स्थिति के दौरान कई भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे, जिनमें से कुछ को सुरक्षित रूप से निकलने की अनुमति मिली। ऐसे में यह स्वाभाविक जिज्ञासा बनी कि क्या भारत को भी इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क देना पड़ा।
भारत का स्पष्ट रुख—टोल भुगतान से इनकार
भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि टोल या किसी प्रकार की वसूली को लेकर उसकी ओर से कोई भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि इस विषय पर दोनों देशों के बीच किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि भारत के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बिना किसी आर्थिक शर्त के संभव हुई है।
सीजफायर के बाद भी बनी अनिश्चितता
हालांकि क्षेत्र में अस्थायी युद्धविराम की घोषणा हो चुकी है, फिर भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता और वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह मार्ग कई देशों की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनरेखा जैसा है।
मित्र देशों को छूट पर भी स्पष्टता का अभाव
यह भी कहा जा रहा है कि कुछ देशों को इस मार्ग से गुजरने में विशेष छूट दी गई है, जिनमें भारत जैसे मित्र राष्ट्र शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस छूट की शर्तें और वास्तविक स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टता सामने नहीं आई है। यही कारण है कि यह मुद्दा कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है।
वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर के संकेत
इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक शक्ति संतुलन और समुद्री नियंत्रण को लेकर भी नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि किसी रणनीतिक मार्ग पर इस प्रकार की वसूली या नियंत्रण की स्थिति बनती है, तो इसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा और कूटनीतिक प्रयास देखने को मिल सकते हैं।
