भोपाल: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रखने की स्वीकृति ग्रामीण सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने वाला निर्णय बताया।
2030-31 तक जारी रहेगी योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को वर्ष 2030-31 तक लागू रखने की मंजूरी दी है।इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को मजबूत करने और गांवों के विकास से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयासों को निरंतरता मिलेगी।
ग्रामीण सुशासन को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करना और विकास की प्रक्रिया को ग्राम स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। योजना को आगे जारी रखने की मंजूरी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना और गांवों के विकास को विकसित भारत के व्यापक लक्ष्य से जोड़ना है।
विकसित भारत के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने की पहल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले को विकसित भारत के संकल्प को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। योजना को 2030-31 तक जारी रखने से ग्रामीण विकास और सुशासन से संबंधित प्रयासों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा।केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब योजना का क्रियान्वयन आगामी वित्त वर्षों में जारी रहेगा।
