कोलकाता: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में गठित नई सरकार के इस बजट को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक में खास उत्साह और उत्सुकता देखी जा रही है। वित्त मंत्री स्वप्न दाशगुप्ता दोपहर 12 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे।
चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव के दौरान किए गए वादों को धरातल पर उतारने की है। राज्य के लोग यह जानना चाहते हैं कि उद्योग, रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर सरकार क्या नई योजनाएं लेकर आती है। बजट को सरकार की प्राथमिकताओं का पहला बड़ा संकेत माना जा रहा है।
दिल्ली दौरे ने बढ़ाई बजट को लेकर उत्सुकता
बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री स्वप्न दाशगुप्ता ने दिल्ली जाकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी से मुलाकात की थी। इन बैठकों के बाद बजट को लेकर चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। हालांकि, वित्त मंत्री ने बातचीत के विवरण सार्वजनिक नहीं किए, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर चर्चा होने की बात स्वीकार की।
बिना कर बढ़ाए राजस्व बढ़ाने पर जोर
स्वप्न दाशगुप्ता पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि करों में बढ़ोतरी किए बिना राज्य की आय बढ़ाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार राजस्व बढ़ाने और विकास योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की क्या रणनीति अपनाती है।
किसानों के लिए नई घोषणाओं की उम्मीद
हाल ही में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने किसानों के लिए एक नई योजना लाने का संकेत दिया था। इसके बाद कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं।
डीए पर सरकारी कर्मचारियों की निगाह
राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजर भी आज के बजट पर टिकी हुई है। महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और कर्मचारी संगठन किसी सकारात्मक घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बजट में इस मुद्दे पर सरकार का रुख साफ हो सकता है।
उद्योग और बंदरगाह परियोजनाओं पर हो सकता है फोकस
राज्य सरकार औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में दादनपत्रबाड़ी में समुद्री बंदरगाह विकसित करने की योजना का उल्लेख किया था। ऐसे में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
आर्थिक पुनरुद्धार का रोडमैप पेश कर सकती है सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दिए जाने की घोषणा के बाद उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार आर्थिक पुनरुद्धार, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए व्यापक रोडमैप पेश करेगी। माना जा रहा है कि यह बजट नई सरकार के अगले पांच वर्षों के विकास विजन की दिशा तय करेगा।
