Sanjay Purohit
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इसका प्रभाव भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां निर्यात, विनिर्माण और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे हालात में सरकार ने संभावित आर्थिक झटकों से निपटने के लिए अग्रिम रणनीति तैयार करने का संकेत दिया है।
विशेष क्रेडिट योजना की तैयारी
सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय एक विशेष क्रेडिट सपोर्ट योजना पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत करीब 2 लाख करोड़ रुपये का लोन पैकेज प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है। यह योजना उन उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है, जो आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितता के कारण दबाव में हैं।
ECLGS मॉडल से प्रेरित पहल
बताया जा रहा है कि यह योजना कोविड काल के दौरान लागू की गई आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना की तर्ज पर तैयार की जा रही है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी गतिविधियों को बिना रुकावट जारी रख सकें। योजना का खाका तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा संभव है।
एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र पर विशेष फोकस
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा निर्यात क्षेत्र को मिलने की संभावना है। ये दोनों क्षेत्र वर्तमान संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। एमएसएमई, जो मुख्य रूप से नकदी प्रवाह पर निर्भर होते हैं, उनके लिए बिना गारंटी के ऋण की व्यवस्था की जा सकती है, जिसकी गारंटी स्वयं सरकार देगी। इससे बैंकों के लिए ऋण वितरण आसान होगा और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की रणनीति
सरकार का यह कदम केवल वर्तमान संकट से निपटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक रणनीतिक निर्णय है। यदि वैश्विक स्थिति और बिगड़ती है, तो यह पैकेज अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
रिकवरी की राह में सहायक बनेगा पैकेज
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तनाव कम होने के बाद भी आर्थिक गतिविधियों को सामान्य होने में समय लगेगा। ऐसे में यह क्रेडिट सपोर्ट योजना उद्योगों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। इससे न केवल व्यापार को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार और उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो अंततः देश की आर्थिक मजबूती को सुनिश्चित करेगा।
