भोपाल, 22 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें खेल सुविधाओं के विस्तार, परिवहन सेवा, बिजली की उपलब्धता और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चेतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेल सुविधाओं से वंचित विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे।
खेल सुविधाओं से वंचित 140 विधानसभा क्षेत्रों पर ध्यान
मंत्री कश्यप के अनुसार, मध्य प्रदेश के कुल 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 140 में खेल सुविधाओं की कमी है। इन क्षेत्रों में जमीन की उपलब्धता के आधार पर इनडोर और आउटडोर खेल परिसरों का निर्माण करने की योजना है। उन्होंने मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना के लिए ₹907 करोड़ और प्रति परिसर निर्माण के लिए करीब ₹7 करोड़ की लागत का उल्लेख किया। हालांकि, चरणवार निर्माण और कुल बजट का विस्तृत विभाजन उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।
खेल परिसर में हेलीपैड बनाने की भी योजना
कश्यप ने बताया कि खेल परिसरों में हेलीपैड की व्यवस्था भी की जाएगी। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर मरीजों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए किया जा सकेगा। इस तरह प्रस्तावित परिसरों में खेल गतिविधियों के साथ आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की सुविधा का भी प्रावधान रखा जाएगा।
25 सितंबर को 350 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन गडकरी
सार्वजनिक परिवहन को लेकर मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत 25 सितंबर से लगभग 350 बसों का संचालन शुरू करने का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के रूप में बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।
कश्यप के अनुसार, मार्च 2027 तक निजी बस ऑपरेटरों के साथ अनुबंध के आधार पर बसें चलाने की व्यवस्था रहेगी। इसमें इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2030 तक 14 हजार से अधिक बसों के संचालन का लक्ष्य बताया। यह आगामी वर्षों का लक्ष्य है, प्रारंभिक चरण में चलने वाली बसों की संख्या नहीं।
भविष्य की मांग के लिए ताप विद्युत खरीदने का निर्णय
बैठक में आने वाले वर्षों की बिजली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ताप विद्युत खरीदने के विषय पर भी निर्णय लिया गया। मंत्री ने वर्ष 2037 की संभावित मांग और बिजली उपलब्धता के आकलन का उल्लेख किया। हालांकि, प्रकाशित विवरण में अतिरिक्त क्षमता और कुल खरीद क्षमता के आंकड़ों में अंतर है, इसलिए खरीद की निश्चित मेगावॉट क्षमता की पुष्टि विस्तृत आधिकारिक निर्णय से आवश्यक है।
इंदौर डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी स्नातक और पीजी सीटें
चिकित्सा शिक्षा से जुड़े निर्णय की जानकारी देते हुए कश्यप ने बताया कि इंदौर के दंत चिकित्सा कॉलेज में स्नातक स्तर की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 की जाएंगी। वहीं, स्नातकोत्तर यानी पीजी सीटों की संख्या 35 से बढ़ाकर 44 करने की जानकारी दी गई है।
सिंगरौली और रतलाम में हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि सिंगरौली और रतलाम के औद्योगिक क्षेत्रों की हवाई पट्टियों को हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल जानकारी प्रस्ताव भेजे जाने की है; इसे केंद्र से अंतिम मंजूरी मिलने या निर्माण शुरू होने की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।
₹9,061 करोड़ के कार्यों की निरंतरता को मंजूरी
कैबिनेट ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ₹9,061 करोड़ के कार्यों को जारी रखने की स्वीकृति भी दी है। मंत्री ने इसे योजनाओं और संबंधित कार्यों की निरंतरता के लिए लिया गया निर्णय बताया। उपलब्ध विवरण में इन कार्यों का विभागवार बजट नहीं दिया गया है।
