Sanjay Purohit
विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक शहरों में रहने वाले उन गरीब लोगों की संख्या में लगभग 700 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, जो अत्यधिक गर्मी की चपेट में आएंगे। यह संकेत देता है कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी बन चुका है।
विकासशील देशों पर सबसे अधिक प्रभाव
रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका सबसे ज्यादा असर तथाकथित ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों पर पड़ेगा। विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के शहरी क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और सीमित संसाधनों के कारण गर्मी का प्रभाव और तीव्र हो जाता है, जिससे कमजोर वर्ग सबसे पहले प्रभावित होता है।
कंक्रीट के शहर और बढ़ता तापमान
शहरों में कंक्रीट के बढ़ते ढांचे और हरित क्षेत्रों की कमी के कारण तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक महसूस होता है। इसे शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जहां भवन, सड़कें और अन्य संरचनाएं गर्मी को अवशोषित कर उसे लंबे समय तक बनाए रखती हैं। इसका सीधा असर मजदूरों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ता है।
अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर असर
अत्यधिक गर्मी केवल स्वास्थ्य संकट ही नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी प्रभाव डालती है। तापमान बढ़ने से श्रमिकों की कार्यक्षमता घटती है, जिससे उत्पादन और आय पर असर पड़ता है। इसके साथ ही हीट-स्ट्रोक और अन्य बीमारियों के मामलों में वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। बिजली की मांग बढ़ने से ऊर्जा व्यवस्था पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।
संभावित समाधान और रणनीतिया
इस चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से एक विशेष मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों में हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, ऐसी इमारतों के निर्माण पर जोर दिया गया है जो बिना अधिक ऊर्जा के ठंडी रह सकें, तथा छतों और भवनों के डिजाइन में सुधार के माध्यम से तापमान को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए गए हैं।
नीतिगत बदलाव की आवश्यकता
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों को गर्मी को एक आपदा के रूप में स्वीकार करते हुए शहरी नियोजन में व्यापक बदलाव करने होंगे। दीर्घकालिक रणनीतियों के तहत हरित क्षेत्र बढ़ाना, टिकाऊ निर्माण तकनीकों को अपनाना और जलवायु अनुकूल नीतियां लागू करना आवश्यक है। समय रहते उठाए गए कदम ही भविष्य में संभावित संकट को कम कर सकते हैं।
