दिल्ली में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संशोधित सोलर नीति को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत मासिक 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के घरों पर 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल मुफ्त लगाए जाएंगे।सरकार का दावा है कि इस पहल से आम उपभोक्ताओं को बिजली खर्च में राहत मिलेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
मार्च 2027 तक 2.30 लाख घरों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2027 तक 2.30 लाख उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर उठाएंगी खर्च
सरकार के मुताबिक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की कुल लागत ₹1.56 लाख बताई गई है। इसमें ₹78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से और शेष ₹78,000 की राशि दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने की बात कही गई है।यानी योजना के तहत पात्र उपभोक्ता को सोलर पैनल लगाने के लिए अपनी ओर से निवेश नहीं करना होगा।
100 यूनिट अतिरिक्त बिजली देने पर ₹9,500 प्रोत्साहन
इस योजना में उपभोक्ताओं को सिर्फ मुफ्त सोलर पैनल ही नहीं मिलेगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।सरकार के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली की मासिक खपत के बाद सोलर पैनल से बनी 100 यूनिट अतिरिक्त बिजली ग्रिड को वापस देता है, तो उसे इसके बदले ₹9,500 की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा करने और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
बिजली बिल में राहत के साथ कमाई का मौका
सरकार की नई नीति को उपभोक्ताओं के लिए दोहरे फायदे वाली पहल के तौर पर पेश किया गया है। एक तरफ सोलर पैनल से बिजली की जरूरत पूरी होने पर बिल का बोझ कम हो सकता है, वहीं अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने पर प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है।इससे उपभोक्ता केवल बिजली इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक की भूमिका में भी आ सकते हैं।
प्रदूषण कम करने पर भी जोर
दिल्ली सरकार का फोकस सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर भी है। सरकार का मानना है कि ज्यादा घरों को सोलर सिस्टम से जोड़ने से पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।साथ ही यह पहल दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार के फैसले के तीन बड़े संदेश
1. जीरो इन्वेस्टमेंट
पात्र उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने के लिए अपनी जेब से राशि खर्च नहीं करनी होगी। केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर योजना की लागत वहन करेंगी।
2. बिजली खर्च में राहत और अतिरिक्त प्रोत्साहन
सोलर ऊर्जा से बिजली बिल कम करने के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने पर ₹9,500 तक की प्रोत्साहन राशि पाने का अवसर मिलेगा।
3. स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
सरकार का लक्ष्य दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाना है।
