Sanjay Purohit
नई दिल्ली. भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाकर आर्थिक और कृषि क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और प्रमुख निर्यातकों में शामिल है। ऐसे में नकदी फसल मानी जाने वाली चीनी के निर्यात पर रोक लगने से उद्योग जगत और बाजार दोनों में हलचल बढ़ गई है।
घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखना बनी प्राथमिकता
विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ताओं में भी शामिल है। यदि उत्पादन कम रहता और निर्यात जारी रहता, तो देश के भीतर चीनी की कीमतों में तेज उछाल आ सकता था। बढ़ती खाद्य महंगाई पहले से सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसलिए सरकार किसी भी तरह उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देना चाहती।
गन्ना उत्पादन में गिरावट ने बढ़ाई चिंता
वर्तमान सीजन 2025-26 में गन्ने की पैदावार अनुमान से कम रहने की आशंका जताई जा रही है। मौसम संबंधी बदलाव, कई राज्यों में कमजोर वर्षा और खेती की लागत बढ़ने से उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसी वजह से सरकार ने समय रहते निर्यात रोककर घरेलू भंडार सुरक्षित करने की रणनीति अपनाई है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह कदम नहीं उठाया जाता तो आने वाले महीनों में बाजार में चीनी की उपलब्धता संकट में पड़ सकती थी।
ईरान संकट और उर्वरक आपूर्ति भी बड़ी वजह
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति ने उर्वरक आपूर्ति पर भी असर डाला है। भारत उर्वरकों के आयात पर काफी निर्भर है और वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से खेती की लागत तथा उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। सरकार को आशंका है कि आने वाले समय में कृषि उत्पादन पर दबाव और बढ़ सकता है, इसलिए खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
इथेनॉल नीति ने बदला पूरा समीकरण
चीनी निर्यात पर रोक के पीछे इथेनॉल नीति भी एक अहम कारण मानी जा रही है। केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाकर ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है। भारत में बनने वाले कुल इथेनॉल का बड़ा हिस्सा गन्ने से तैयार होता है। वर्ष 2025-26 में लगभग 35 लाख टन चीनी इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल की गई। यही वजह है कि चीनी का एक बड़ा हिस्सा अब खाद्य बाजार की बजाय ऊर्जा क्षेत्र में खप रहा है।
ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार अब ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इसके कारण चीनी की उपलब्धता प्रभावित होने लगी है। यही कारण है कि सरकार ने फिलहाल निर्यात रोककर घरेलू मांग को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।
बाजार में दिखा फैसले का असर
सरकार के फैसले का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। कई प्रमुख चीनी कंपनियों के शेयरों में 6 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को आशंका है कि निर्यात रुकने से कंपनियों की आय प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का मानना है कि घरेलू बाजार को स्थिर रखना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
महंगाई नियंत्रण को लेकर सरकार सतर्क
आर्थिक जानकारों के अनुसार सरकार किसी भी हालत में खाद्य महंगाई को अनियंत्रित नहीं होने देना चाहती। दाल, तेल और सब्जियों की कीमतों के बाद यदि चीनी भी महंगी होती, तो इसका सीधा असर करोड़ों परिवारों के बजट पर पड़ता। यही वजह है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा कमाई से अधिक प्राथमिकता घरेलू स्थिरता और उपभोक्ता हितों को दी है।
