जून खत्म होने के साथ ही 1 जुलाई से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत, आधार अपडेट, पासपोर्ट फीस, वाहनों की कीमतों और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब इसकी कीमत 183.50 रुपये घटकर 2,930 रुपये हो गई है। हालांकि, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 942 रुपये पर ही स्थिर है।
आधार में ईमेल अपडेट अब मुफ्त
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा निशुल्क कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। इस पहल का उद्देश्य लोगों को अपने आधार की जानकारी समय-समय पर अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। अब सामान्य पासपोर्ट बनवाने के लिए 2,500 रुपये देने होंगे, जबकि पहले इसकी फीस 1,500 रुपये थी। वहीं, तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है।
वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी
- 1 जुलाई से कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं।
- टाटा मोटर्स (पैसेंजर व्हीकल) – 1.5% तक बढ़ोतरी
- टाटा मोटर्स (कमर्शियल व्हीकल) – 2.5% तक बढ़ोतरी
- किआ – 2% तक बढ़ोतरी
- बीएमडब्ल्यू – 2% तक बढ़ोतरी
- एमजी मोटर – 3% तक बढ़ोतरी
- नई कीमतें सभी मॉडलों पर कंपनी के अनुसार लागू होंगी।
क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदले
1 जुलाई से कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है।
- SBI Card ने चुनिंदा PhonePe SBI कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। कुछ ट्रांजैक्शन अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए पात्र नहीं होंगे।
- HDFC Regalia Gold Credit Card धारकों को अब हर तिमाही में अधिकतम तीन बार मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा मिलेगी। हालांकि, इसके लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा।
आम लोगों पर पड़ेगा सीधा असर
1 जुलाई से लागू हुए ये बदलाव आम लोगों के खर्च, यात्रा, डिजिटल सेवाओं और वाहन खरीदने की लागत को प्रभावित करेंगे। जहां कमर्शियल एलपीजी और आधार अपडेट में राहत मिली है, वहीं पासपोर्ट शुल्क, वाहन कीमतों और कुछ बैंकिंग सेवाओं में बढ़ी लागत का असर उपभोक्ताओं की जेब पर दिखाई देगा।
