Bihar CM Samrat Choudhary: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार ने भुगतान व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि अब पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में हर महीने की 10 तारीख को DBT के जरिए पेंशन की राशि भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि तय तारीख पर भुगतान से लाभार्थियों को पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित गंगटा मोड़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का भुगतान किया। इस दौरान 1,233.87 करोड़ रुपये 105.68 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को 1,100 रुपये की दर से पेंशन मिली।
10 तारीख होगी पेंशन भुगतान की तय तारीख
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और सीधे पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान के लिए निर्धारित किया गया है। DBT व्यवस्था के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
105.68 लाख लाभार्थियों को मिला अगस्त का पैसा
अगस्त 2026 की पेंशन के तौर पर सरकार ने कुल 1,233.87 करोड़ रुपये जारी किए। यह राशि 105.68 लाख लाभार्थियों के खातों में DBT के जरिए पहुंचाई गई। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को 1,100 रुपये की दर से पेंशन दी गई। इसी भुगतान के साथ योजना में 98,896 नए लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।
जाति-धर्म के आधार पर नहीं होगा भेदभाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने में किसी भी पात्र व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार का जोर इस बात पर है कि पात्र लोगों तक योजनाओं की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने समय पर भुगतान को सरकार की प्राथमिकता बताया।
NH-333 के 10 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण की शुरुआत
गंगटा मोड़ के कार्यक्रम में सिर्फ पेंशन से जुड़ी घोषणा ही नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग-333 के गंगटा से कोहबरवा मोड़ तक करीब 10 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। यह सड़क गंगटा के 28.340 किलोमीटर से कोहबरवा मोड़ के 38.340 किलोमीटर तक विकसित की जाएगी। सरकार के मुताबिक सड़क के बेहतर होने से क्षेत्र में आवागमन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। इस परियोजना से मुंगेर, जमुई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने तथा स्थानीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
फरक्का जल समझौते में बिहार के हित की मांग
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फरक्का जल समझौते का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे प्रावधानों के लिए प्रयास करेगी, जिससे बिहार को अपनी जरूरत के मुताबिक पानी मिल सके। उन्होंने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर देते हुए गंगा नदी में फरक्का बैराज तक जमा होने वाली गाद की समस्या के समाधान की जरूरत भी बताई।
₹150 करोड़ से मुंगेर-जमुई वन क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 150 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत मुंगेर-जमुई के वन क्षेत्र के विकास पर काम किया जा रहा है। इस योजना में भीम बांध क्षेत्र को विकसित और आकर्षक बनाने की बात कही गई है। यहां ट्रैकिंग रूट और होटल जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है, ताकि देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि तारापुर और हवेली खड़गपुर में इसी महीने से कोर्ट की सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी।
6.5 करोड़ लोगों की होगी स्वास्थ्य जांच
बिहार सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से 30 नवंबर तक राज्य में स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करीब 6.5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग किए जाने का लक्ष्य है। जांच में किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या की पहचान होने पर जरूरत के अनुसार उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प कायाकल्प अभियान’
मुख्यमंत्री के अनुसार 17 सितंबर से ‘सेवा संकल्प कायाकल्प अभियान’ शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर काम होगा। खास तौर पर जिन स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां शौचालय निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार का फोकस: समय पर भुगतान से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक
मुंगेर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की घोषणाओं में सामाजिक सुरक्षा, सड़क कनेक्टिविटी, जल संसाधन, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। पेंशन भुगतान के लिए हर महीने की 10 तारीख तय किए जाने से सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए भुगतान का एक निश्चित शेड्यूल निर्धारित हो गया है। वहीं सड़क और पर्यटन परियोजनाओं के जरिए मुंगेर-जमुई क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अपनी योजनाएं सामने रखीं।
